मुंबई : महापालिकेकडून मिळालेल्या आर्थिक साहाय्यानंतर बेस्ट उपक्रमाचा डोलारा सावरेल, असे वाटत असताना तूट कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे़ बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिकेत विलीन करण्याचे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेने दिले आहे़ मात्र, सन २०२०-२१चा २,२४९ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाकडे परत पाठविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे़ त्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्यांदा अडचणीत आला आहे़
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील महापालिकेचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणार आहे़ तत्पूर्वी बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२०-२१चा अर्थसंकल्प पालिका महासभेत मंजूर होणे आवश्यक आहे़बेस्ट उपक्रमाच्या डोक्यावर सुमारे तीन हजार कोटींचे कर्ज होते़ हे कर्ज फेडणे, भाडेतत्त्वावर बसगाड्या घेणे, अशा काही बदलांसाठी महापालिकेने २,२०० कोटी रुपये अनुदान दिले़मात्र, त्यानंतर बेस्टची तूट कमी झालेली नाही़ आगामी आर्थिक वर्षात २,२४९ कोटी रुपयांची तूट दर्शविण्यात आली आहे़ या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली़
अनुदानाचा विनियोग कशासाठी केला? याचा हिशोब देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे़, तसेच तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाकडे परत पाठविण्याची शिफारसही महासभेला केली आहे़वेतन करारामुळे वाढला भाऱ़़बेस्ट उपक्रमाने प्रवासी भाड्यात जुलै, २०१९ पासून मोठी कपात केली आहे़ त्यामुळे बेस्टचे प्रवासी ३४ लाखांवर पोहोचले आहेत़ मात्र, तिकिटांचे दर खूप कमी असल्याने बेस्टला दरमहा २१ कोटींचा तोटा होत आहे, तसेच सुधारित वेतन करारही लागू करण्यात आल्यामुळे १,१०० कोटींचा वार्षिक भार बेस्ट उपक्रमावर पडला आहे़
विलीनीकरणाची मागणीबेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी लावून धरली होती़ यासाठी बेस्ट कामगारांचा संपही झाला़ पुढे काहीही झाले नाही़ राज्यात आता शिवसेनेचे सरकार असल्याने विलीनीकरणाच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे़पालिका महासभेच्या मंजुरीनंतरच अंमलस्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतरचं बेस्ट प्रशासनाला अर्थसंकल्पावर अंमल करता येणार आहे़ मात्र, स्थायी समितीने बेस्ट उपक्रमाकडून आलेला तुटीचा अर्थसंकल्प परत पाठविण्याची शिफारस महासभेला केली आहे़