बेस्टची चणचण राहणार कायम

‘अच्छे दिन’चे संकेत देणाऱ्या भाजपाने अखेर मुंबईकरांच्या तोंडाला पानं पुसली़ त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात लांबणीवर पडलेली बस भाडेवाढ अखेर उद्यापासून लागू होत आहे़

आर्थिक संकट टळेना : आजपासून बेस्टचे किमान बसभाडे सात रुपयेशेफाली परब-पंडित ल्ल मुंबई ‘अच्छे दिन’चे संकेत देणाऱ्या भाजपाने अखेर मुंबईकरांच्या तोंडाला पानं पुसली़ त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात लांबणीवर पडलेली बस भाडेवाढ अखेर उद्यापासून लागू होत आहे़ त्यानुसार किमान सहा रुपये असलेली तिकीट सात रुपये होणार आहे़ या भाडेवाढीचे संकट १ एप्रिल रोजी पुन्हा मुंबईकरांवर कोसळणार आहे़ मात्र या वाढीव उत्पन्नातूनही बेस्टची आर्थिक चणचण कायम राहणार आहे़ त्यामुळे ही भाडेवाढ म्हणजे बेस्टसाठी बुडत्याला काडीचा आधार अशीच ठरणार आहे़बेस्ट उपक्रमावर साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज आहे़ यामुळे गतवर्षीच भाडेवाढचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने आणला होता़ मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात ही दरवाढ टाळण्यासाठी शिवसेनेने ३७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले़ प्रत्यक्षात ही मदत दीडशे कोटींवर आणण्यात आली़ याचे जेमतेम दोन हप्ते बेस्टपर्यंत पोहोचले आहेत़ त्यामुळे बेस्टने यावर्षी दोन वेळा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव आणला़ या प्रस्तावाला महापालिकेनेही मंजुरी दिली़ तरीही ही दरवाढ रद्द होईल, अशा वल्गना भाजपातून सुरू राहिल्या़ मात्र ही आश्वासनं खुशीची गाजरं ठरली असून, मुंबईकरांच्या खिशाला उद्यापासून कात्री लागणार आहे़ पुन्हा १ एप्रिल रोजी होणाऱ्या भाडेवाढ अशी एकूण तीनशे कोटींचे उत्पन्न मिळेल़ मात्र सर्वच बसमार्ग तोट्यात असल्यामुळे बसवरील खर्च वाढतच आहे़ त्यामुळे ही वाढीही बेस्टला आर्थिक संकटातून तारण्यास पुरेशी नाही,असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले़ कुलाबा ते माहीम या भागात बेस्टमार्फत वीजपुरवठा होत असलेल्या दहा लाख वीज ग्राहकांकडून परिवहन तूट आणि ज्यादा अनामत रक्कम वसूल करण्यात येत आहे़ २०१६ पर्यंत हा ज्यादा कर वसूल करण्यात येणार आहे़ विकासकांकडूनही ज्यादा कर वसूल करण्याची मागणी बेस्टकडून पुढे आली आहे़ शहरात ३५ हजार ५९४ मालमत्ता असून, उपनगरांतील मालमत्तांची संख्या एक लाख ५६ हजार ८३१ आहे़ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेला दरवर्षी साडेतीन हजार कोटींचा महसूल मिळतो़ या मालमत्ता धारकांकडून वाहतूक उपकर वसूल करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने मंजूर केला़ यातून वार्षिक तीनशे कोटी रुपये बेस्टच्या तिजोरीत जमा होतील़ पालिका अधिनियम ६३ अंतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बस खरेदी आणि देखभालीचा तसेच विद्युतपुरवठ्यासाठी ५० कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे़ या रकमेची मागणीही करण्यात येत आहे़विविध कर व अधिभार, विजेची थकबाकी यातून चारशे कोटींची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत पडून आहे़ ही रक्कम देण्याबरोबरच करामध्ये सबसिडी द्यावी़किमीसर्वसाधारण लिमिटेडएक्सप्रेसएसीसुपरआतानंतरनंतरनंतरनंतर६१२१४१४१८५५१०१६१८१८२२६५१४१८२२२२२७८०२०२२२६२६३२१००३०२८३०३०४२११५४०३०४२४२५२१४०५०-५०५०६२१६०६०-६०६०७२१८०कि़मी़सर्वसाधारणएक्सप्रेस एसी सुपरआतानंतरआतानंतरआतानंतरआतानंतर२६८६८७१०२०३०४८१०८१०१०१४२५३५1 वीज ग्राहकांकडून वाहतूक तूट व ज्यादा अनामत रक्कम वसूल करण्यास लवादाने स्थगिती दिल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे़ यातही निर्णय विरोधात गेल्यास १२०० कोटी परतफेड करण्याची वेळ बेस्टवर येणार आहे़2वातानुकूलित बस खरेदीसाठी बेस्टने २७६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत़ या बसमधून मिळणारे उत्पन्न नगण्य आहे़ याउलट बसच्या देखभालीवरच बेस्टला शंभर कोटी खर्च करावे लागत आहेत़3 गेल्या दशकापर्यंत प्रति बस ७ लाख असलेली तूट आता २२ लाखांवर पोचली आहे़ इंधनाचे दर, सुट्टे भाग, कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा खर्च उत्पन्नापेक्षा ज्यादा आहे़