मुंबई : शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतानाही ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या कलाकाराला बाहेर जाऊन चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्याचा सरकारचा निर्णय भेदभावपूर्ण आहे असे वाटते, असे निरीक्षण न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांनी नोंदविले. कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
हा आदेश देताना काही माहिती, अहवाल याचा आधार घेण्यात आला का, याची माहितीही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे कलाकार व कर्मचाऱ्यांना टीव्ही व चित्रपटाच्या सेटवर उपस्थित राहण्यास मनाई केली आहे. ३० मे रोजी सरकारने याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. त्याला प्रमोद पांडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वे भेदभाव करणारी नाहीत. कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाला घराबाहेर पडण्याची परवानगी नाही. केवळ अत्यावश्यक वस्तू खरेदीसाठीच ते बाहेर पडू शकतात. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरणासाठी सेटवर जाण्यास मनाई केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
त्यावर, असे असेल तर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व प्रकारचे व्यवसाय करण्यापासून अडविण्यात आले आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करताच सरकारी वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिले. ‘मग कलाकारांना काम करण्यापासून का अडविण्यात येत आहे? आणखी कुठे हा नियम लागू केला आहे? हा भेदभावच आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
अंतिम सुनावणी पुढील आठवड्यात
ज्येष्ठांना दुकान उघडून दिवसभर तेथे बसण्यास परवानगी देण्यात येत आहे, तर कोणत्या आधारावर ६५ वर्षांवरील कलाकारांना बाहेर जाऊन काम करण्यापासून अडविण्यात येत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. हा एकप्रकारे भेदभाव असल्याचे सांगत न्यायालयाने अंतिम सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.