मुंबई : गेली १२५ वर्षे खासगी मालकाच्या कब्जेवहिवाटीत असलेली वसई तालुक्याच्या उमेळा व सांडोर या गावांमधील २४० एकर मिठागरांची जमीन, सुयोग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब न करता, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे.या खासगी मालकाकडे या जमिनींवर मिठागरे चालविण्याचा परवाना नाही किंवा त्यांनी सरकारशी भाडेपट्ट्याचा रीतसर करारही केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा या जमिनींवरील कब्जा बेकायदा आहे, असे म्हणत केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी या खासगी मालकास सक्तीने हुसकावून बाहेर काढण्याच्या नोटिसा ‘पब्लिक प्रिमायसेस (इव्हिक्शन आॅफ अनआॅथोराइज्ड आॅक्युपंट््स) अ‍ॅक्ट’ अन्वये काढल्या होत्या. त्या रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशी कारवाई करण्यासाठी संदर्भात जमीन निर्विवादपणे सरकारच्या मालकीची असणे हे मुख्य गृहितक आहे, परंतु प्रस्तुत प्रकरणात जमिनीच्या स्वत:च्या मालकीविषयी आणि जमिनीवरील कथित बेकायदा कब्जेदारास बाहेर काढण्यासाठी कोणती कायदेशीर कारवाई करणे योग्य होईल, याविषयी सरकारच्याच मनात साशंकता असल्याचे सरकारी फायलींवरून दिसते.अशा परिस्थितीत जमिनीच्या स्वत:च्या मालकीची खात्री नसताना, सरकारने ‘पब्लिक प्रिमायसेस’ कायद्याचा वापर करणे ही मनमानी कृती आहे. मालकी सिद्धकरून घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे, हाच एकमेव कायदेसंमत मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारनेही अशाच पद्धतीने या जमिनीवरील आपली मालकी आधी सिद्ध करून घ्यावी, अन्यथा इतरांना एक न्याय व सरकारला दुसरा असा अर्थ होईल व राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.मुंबईतील एन. पी. वकील ट्रस्टने केलेली रिट याचिका मंजूर करताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अर्जदारांना जमिनीवरून हुसकावण्यापूर्वी सरकारने त्या जमिनींवरील स्वत:ची मालकी सिद्ध करावी, असे आम्ही सांगत असलो, तरी आम्ही अर्जदारांची मालकी मान्य केली, असा त्याचा बिलकुल अर्थ नाही, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले.या आधीही मीठ आयुक्तांनी अर्जदार ट्रस्टला, मिठागरांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करून हवे असेल, तर आधी सरकारशी भाडेपट्टा करार करावा, अन्यथा जमिनी परत घेतल्या जातील, अशा नोटिसा अर्जदार ट्रस्टला काढल्या होत्या. त्या वेळीही ट्रस्टने जमिनीवरील सरकारची मालकी अमान्य केली होती. त्यामुळे सरकारने जमिनी परत घेण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा, असे सांगून न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका त्या वेळी निकाली काढली होती. आता ‘पब्लिक प्रिमायसेस अ‍ॅक्ट’ अन्वये केलेली कारवाई त्यानुसारच करण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते, परंतु खंडपीठाने ते अमान्य केले.ही जमीन आमचीच आहे व ती आम्ही वकील ट्रस्टला शिलोत्री या नात्याने मीठ पिकविण्यासाठी वापरहक्कावर दिलेली आहे, असा दावा सरकारने केला, पण या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारी पायलींमधील जी माहिती न्यायालयापुढे आली, त्यावरून गेली शंभरहून अधिक वर्षे सरकार आपल्या मालकीविषयी कसे उदासीन राहिले व वेगवेगळ््या वेळी कशी विरोधाभासी भूमिका घेत राहिले, हे दिसून येते. (विशेष प्रतिनिधी)जमीन ‘लाटण्या’चा प्रयत्न फसलामुंबई : गेली १२५ वर्षे खासगी मालकाच्या कब्जेवहिवाटीत असलेली वसई तालुक्याच्या उमेळा व सांडोर या गावांमधील २४० एकर मिठागरांची जमीन, सुयोग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब न करता, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे.या खासगी मालकाकडे या जमिनींवर मिठागरे चालविण्याचा परवाना नाही किंवा त्यांनी सरकारशी भाडेपट्ट्याचा रीतसर करारही केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा या जमिनींवरील कब्जा बेकायदा आहे, असे म्हणत केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी या खासगी मालकास सक्तीने हुसकावून बाहेर काढण्याच्या नोटिसा ‘पब्लिक प्रिमायसेस (इव्हिक्शन आॅफ अनआॅथोराइज्ड आॅक्युपंट््स) अ‍ॅक्ट’ अन्वये काढल्या होत्या. त्या रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशी कारवाई करण्यासाठी संदर्भात जमीन निर्विवादपणे सरकारच्या मालकीची असणे हे मुख्य गृहितक आहे, परंतु प्रस्तुत प्रकरणात जमिनीच्या स्वत:च्या मालकीविषयी आणि जमिनीवरील कथित बेकायदा कब्जेदारास बाहेर काढण्यासाठी कोणती कायदेशीर कारवाई करणे योग्य होईल, याविषयी सरकारच्याच मनात साशंकता असल्याचे सरकारी फायलींवरून दिसते.अशा परिस्थितीत जमिनीच्या स्वत:च्या मालकीची खात्री नसताना, सरकारने ‘पब्लिक प्रिमायसेस’ कायद्याचा वापर करणे ही मनमानी कृती आहे. मालकी सिद्धकरून घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे, हाच एकमेव कायदेसंमत मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारनेही अशाच पद्धतीने या जमिनीवरील आपली मालकी आधी सिद्ध करून घ्यावी, अन्यथा इतरांना एक न्याय व सरकारला दुसरा असा अर्थ होईल व राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.मुंबईतील एन. पी. वकील ट्रस्टने केलेली रिट याचिका मंजूर करताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अर्जदारांना जमिनीवरून हुसकावण्यापूर्वी सरकारने त्या जमिनींवरील स्वत:ची मालकी सिद्ध करावी, असे आम्ही सांगत असलो, तरी आम्ही अर्जदारांची मालकी मान्य केली, असा त्याचा बिलकुल अर्थ नाही, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले.या आधीही मीठ आयुक्तांनी अर्जदार ट्रस्टला, मिठागरांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करून हवे असेल, तर आधी सरकारशी भाडेपट्टा करार करावा, अन्यथा जमिनी परत घेतल्या जातील, अशा नोटिसा अर्जदार ट्रस्टला काढल्या होत्या. त्या वेळीही ट्रस्टने जमिनीवरील सरकारची मालकी अमान्य केली होती. त्यामुळे सरकारने जमिनी परत घेण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा, असे सांगून न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका त्या वेळी निकाली काढली होती. आता ‘पब्लिक प्रिमायसेस अ‍ॅक्ट’ अन्वये केलेली कारवाई त्यानुसारच करण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते, परंतु खंडपीठाने ते अमान्य केले.ही जमीन आमचीच आहे व ती आम्ही वकील ट्रस्टला शिलोत्री या नात्याने मीठ पिकविण्यासाठी वापरहक्कावर दिलेली आहे, असा दावा सरकारने केला, पण या प्रकरणाच्या निमित्ताने सरकारी पायलींमधील जी माहिती न्यायालयापुढे आली, त्यावरून गेली शंभरहून अधिक वर्षे सरकार आपल्या मालकीविषयी कसे उदासीन राहिले व वेगवेगळ््या वेळी कशी विरोधाभासी भूमिका घेत राहिले, हे दिसून येते. (विशेष प्रतिनिधी)जहांगीर महाल, नवल सागर आणि दिन बेहराम आगार ही तीन मिठागरे असलेली जमीन पूर्णपणे आपल्या मालकीची आहे, असा दावा अर्जदार एन. पी. वकील ट्रस्टने केला होता. याच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी प्रामुख्याने खालील मुद्दे मांडले:ज्यांच्या नावाने हा ट्रस्ट आहे, त्या सर नवरोजजी पेस्तनजी वकील यांना तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने ३० मे १८८७ रोजी मीठ उत्पादनासाठी दिली. त्या आदेशात जमीन भाडेपट्ट्याने किंवा वापरहक्काने दिल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.तेव्हापासून गेली १२६ वर्षे ही जमीन विनाखंड ट्रस्टच्या वापरात व कब्जेवहिवाटीत आहे. सरकारने यापैकी काही जमीन संपादित केली, तेव्हा मालक या नात्याने ट्रस्टला भरपाईही दिली होती.सरकारच्या महसुली दफ्तरात जमीन ट्रस्टच्या नावे मालकीहक्काची नोंदलेली आहे. दोन दिवाणी दाव्यांमध्ये न्यायालयाने जमीन पूर्णपणे ट्रस्टच्या मालकीची असल्याचे निवाडे दिले आहेत व याची कल्पना असूनही सरकारने हे निवाडे रद्द करून घेण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही.१८८७ ते १९८३ या काळात सरकारने आधी नवरोजजी वकील यांच्याकडे किंवा नंतर ट्रस्टकडे कधीही भाडेपट्टा शुल्काची अथवा जमीन महसूल शुल्काची मागणी केली नाही.
जमीन ‘लाटण्या’चा प्रयत्न फसला
By admin | Updated: July 17, 2016 05:23 IST