अखेर 'आरे'ची 286 हेक्टर जागा वनविभागाकडे सुपूर्द, शिवसेनेनं करुन दाखवलं

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला होता.

ठळक मुद्देगेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची जागा वनासाठी राखीव ठेवून येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. आज २८६.७३२ हेक्टर अधिसूचित जागेचा ताबा आरे दुग्ध वसाहतीने वन विभागास प्रत्यक्ष सोपविला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे यांच्याकडून मुख्य वनसंरक्षक यांना हा ताबा मिळाल्याने मुंबई सारख्या महानगराच्या मध्यभागी विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बोरिवली तहसीलदार आणि नगर भूमापन अधिकारी मालाड यांच्या उपस्थितीत ताबा घेण्यात आला.

गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला होता. बोरिवलीतील आरे, गोरेगाव तसेच मरोळ मरोशी येथील क्षेत्राचा ताबा देण्यात आला आहे. आरे येथील १२५.४२२ हेक्टर, गोरेगाव येथील ७१.६३१ हेक्टर आणि मरोळ मरोशी येथील ८९.६७९ हेक्टर इतकी जागा वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली. याव्यतिरिक्त मरोळ मरोशी गावातील  ४०.४६९ हेक्टर जागा यापूर्वीच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. अशा रीतीने ८१२ एकर जागेवर आता वन विभाग जंगल फुलवू शकते.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची जागा वनासाठी राखीव ठेवून येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार आज २८६.७३२ हेक्टर अधिसूचित जागेचा ताबा आरे दुग्ध वसाहतीने वन विभागास प्रत्यक्ष सोपविला.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 7, 2021

यासंदर्भात राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ नुसार नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येऊन त्यावर सुनावणीनंतर अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.