बालसुधारगृहांतील दीड हजार मुलांची परवड

विस्थापित झालेली किंवा बाल गुन्हेगार असलेली १हजार ५०० मुले मुंबईतील सात सुधारगृहांत दयनीय स्थितीत राहत असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

मुंबई : विस्थापित झालेली किंवा बाल गुन्हेगार असलेली १हजार ५०० मुले मुंबईतील सात सुधारगृहांत दयनीय स्थितीत राहत असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले, की ही मुले सरकारच्या नाही तर देवाच्या भरवशावर जगत असावीत.मुंबईतील सुधारगृहांसबंधी राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, या मुलांना चांगल्या सुविधा मिळत नाही. त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येत नाही. मुंबईतील सात सुधारगृहे चिल्ड्रन एड सोसायटी (एनजीओ) चालविते. त्यांना जागेची कमतरता आहे. प्रत्येक सुधारगृहात एक सेवक आणि दोन आचारी असतात. तेच मुलांची काळजी घेतात.या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मानखुर्द येथील ३५० गतिमंद विद्यार्थ्यांची व्यथाही न्यायालयापुढे मांडण्यात आली आहे. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी केवळ एक सेवक आहे. तसेच त्यांच्यासाठी कोणताही पुनर्वसन कार्यक्रम राबविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बहुतांशी गतिमंद विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण आयुष्य सुधारगृहातच जाते. ७६ वर्षाची गतिमंद स्त्री अद्यापही सुधारगृहात असल्याचे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.>न्यायालय काय म्हणाले-बालसुधारगृहांच्या या भयानक स्थितीबाबत आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने सामाजिक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना सुधारगृहांतील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले. तसेच सुधारगृहांमध्ये काय सुविधा उपलब्ध आहेत, याची माहिती करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग व सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना पुढील सुनावणीत न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.सुधारगृहांतील मुलांना एक सेवक व दोन-चार आचाºयांच्या जीवावर सोडता, आणि ३५० गतिमंद मुलांना एका सेवकाच्या भरवशावर ठेवता, ही मुले देवाच्या दयेवरच जगत असावीत. सुधारगृहांचे नूतनीकरण का करण्यात येत नाही, मुलांना पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुधारगृहांचे बांधकाम वाढवा. तुम्ही अन्य कामासाठी जागा देता. पण सुधारगृहांसाठी तुमच्याकडे जागा नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.२०१२ मध्ये ३१ डिसेंबरनिमित्त मानखुर्दच्या सुधारगृहात चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने बार डान्सरला बोलावून पार्टी केली. मुलांना जबरदस्तीने या पार्टीत आणले गेले. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती वाढवली.