खासगी रुग्णालयांविरोधात तक्रार करण्यासाठी आयोग नेमा

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना; रुग्णालये बंद करणे पर्याय होऊ शकत नाही

मुंबई : कोरोनाच्या रुग्णांकडून जास्त शुल्क आकारणारी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्सवर कारवाईचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, ती बंद करणे, हा सध्यस्थितीत पर्याय नाही. त्यापेक्षा पश्चिम बंगालने ज्याप्रमाणे खासगी रुग्णालये व नर्सिंग होम्सविरोधात तक्रारींसाठी आयोगाची नियुक्ती केली, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही आयोगाची नियुक्ती करावी. केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविणे पुरेसे नाही. राज्य सरकारने या पर्यायाचा विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली.

कोरोना रुग्णांकडून जादा शुल्क न आकारण्याबाबत राज्य सरकारने अधिसूचना काढली असली तरी तक्रार निवारण यंत्रणा नसल्याने अधिसूचनेचे प्रभावीपणे पालन होऊ शकले नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. कोरोनावर २० दिवस उपचार घेणाºया रुग्णाकडून पीपीई किटसाठी १.३७ लाख रुपये आकारण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते अभिजित मांगडे यांनी न्यायालयाला दिली. संबंधित रुग्णाला राखीव खाट दिली होती. याचा अर्थ पीपीई किटच्या किमतीवर मर्यादा होती. संबंधित रुग्णालयाने रुग्णाकडून दरदिवशी ११ पीपीई किटचे शुल्क आकारले. राखीव खाटांवर भरती झालेल्या रुग्णाकडून एका किटसाठी ६०० रुपये आकारावेत, असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे. तरीही चॅरिटेबल रुग्णालयात भरती रुग्णाकडून दिवसाला ४६ हजार रुपये आकारण्यात आले. राज्य सरकारचे फिरते पथकही निष्प्रभ ठरले, असे मांगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिका काढली निकाली
राज्य सरकारला तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मांगडे यांनी न्यायालयाला केली. तर, खासगी रुग्णालयांविरोधातील तक्रारीचे निवारण करण्याचे अधिकार पालिका व जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला आयोगाची स्थापना करण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.