लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सामंजस्य करारावर सह्या न करणाºया कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान नाकारणाºया बेस्ट प्रशासनाची औद्योगिक न्यायालयाने चांगली कानउघाडणी केली आहे. कोणताही भेदभाव न करता सरसकट सर्व बेस्ट कर्मचाºयांना सानुग्रह अनुदान देण्याची ताकीद न्यायालयाने नुकतीच दिली. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमातील ४४ हजार कर्मचाºयांची दिवाळी अखेर गोड होणार आहे.
बेस्ट प्रशासन आणि शिवसेना प्रणीत बेस्ट कामगार सेनेने सामंजस्य करारावर सह्या केल्या. मात्र करण्यात आलेला हा करार मान्यताप्राप्त संघटनेने फेटाळून याबाबत आपले मागणीपत्र प्रशासनाला सादर केले होते. परंतु, सुधारित वेतन करार मंजूर नसलेल्या कर्मचाºयांचे सानुग्रह अनुदान प्रशासनाने रोखले.
प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत बेस्ट कामगार संघटनांच्या कृती समितीने संपाचा इशारा दिला होता. या संभाव्य संपाविरुद्ध बेस्ट प्रशासनाने औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या यावरील सुनावणीत कृती समितीच्या मागणीपत्रावर बेस्ट प्रशासनाने चर्चा करावी, असे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर ५ सप्टेंबर रोजी सामंजस्य करारावर सही न करणाºया कर्मचाºयांबाबत कोणताही भेदभाव न करता सर्व कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्यास न्यायालयाने बजावले आहे.
बेस्ट कर्मचाºयांना ९ हजार १०० रुपये बोनस सप्टेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे बेस्ट उपक्रमाला ३३ कोटी ३६ लाख रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. परंतु, याचदरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे सानुग्रह अनुदान लांबणीवर पडले. २४ आॅक्टोबर रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाºयांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.