लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांनी विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी केलेले कामबंद आंदाेलन आश्वासनानंतर मागे घेतले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर वेतन न देता त्यांना नियमित वेतन श्रेणीनुसार वेतन देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, त्याचप्रमाणे ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा दोन वर्षे पूर्ण झालेल्या आहेत त्यांच्या सेवा कायम करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात यावा, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी गुरुवारी दिले.
महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांसमवेत देशमुख यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेतली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, वैद्यकीय अध्यापक संघटनेचे डॉ. सचिन मुळकूटकर व डॉ. गोलावार, वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या डॉ. रेवत कविंदे तसेच या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांपैकी ज्या प्राध्यापकांच्या सेवा दोन वर्षे पूर्ण झालेल्या नाहीत, मात्र ते राज्यातील कोविड परिस्थिती हाताळण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान देत आहेत, अशा सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सेवाही नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात यावा त्याचप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर देय असणारे भत्तेही तातडीने देण्यात यावेत. ज्या प्राध्यापकांच्या सेवा गेल्या अनेक वर्षापासून तदर्थ स्वरूपात आहेत त्यांच्या सेवाही नियमित करण्याचे आदेश काढण्यात यावेत, असे निर्देशही देशमुख यांनी दिले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या त्याचप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याने नियोजित आंदाेलन मागे घेत असल्याचे दोन्ही संघटनांनी जाहीर केले.