मुंबई : हिंगोली जिल्ह्याच्या कळमनुरी तालुक्यातील बाभळी गावच्या रामराव गोविंदराव शिंदे या ८८ वर्षांच्या वृद्धास अखर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून हैदराबाद मुक्ती लढ्यातील भूमीगत स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून मान्यता मिळाली असून राज्य सरकारला त्यांना २८ वर्षांच्या थकबाकीसह स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शन द्यावे लागणार आहे.शिंदे यांनी सन १९८९ मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक सम्नान पेन्शनसाठी अर्ज केला होता. परंतु त्यावर सरकारकडून २५ वर्षे टोलवाटोलवी झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट याचिका केली. ती मंजूर करून उच्च न्यायालयाने त्यांना थकबाकीसह पेन्शन देण्याचा आदेश गेल्या वर्षी ११ आॅगस्ट रोजी दिला. त्यानुसार चार महिन्यांत थकबाकी व पेन्शन द्यायचे होते. परंतु तसे न करता ती मुदत संपण्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.या अपिलावर शिंदे यांना नोटिस काढण्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली गेली. नंतर शिंदे यांना नोटिस बजावण्यात दोन महिने गेले. नंतर त्यांच्या वकिलानेच वेळ मागून घेतली. अखेर न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून राज्य सरकारचे अपील शुक्रवारी फेटाळून लावले.शिंदे यांनी सन १९४७-४८ मध्ये भूमीगत राहून जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला होता. विठ्ठलराव चंपटराव नाईक व विठोबा भिसे या दोन स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रमाणपत्रांसह सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला. १९९४ मध्ये तेव्हाच्या परभणी जिल्हा स्वातंत्र्यसैनिक समितीने त्यांच्या प्रकरणाची छाननी करून त्यांना पेन्शन देण्याची शिफारस केली. मात्र नंतर परभणी जिल्ह्याचे विभाजन झाले व शिंदे यांचे प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या हिंगोली जिल्ह्याच्या कार्यकक्षेत गेले. हिंगोली जिल्हा समितीने शिंदे यांच्या प्रकरणाचा फेरविचार केला व अर्ज अमान्य केला.स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान पेन्शन योजनेची प्रकरणे कशी हाताळायची याविषयी राज्य सरकारचे सन १९९२ व १९९५ असे दोन ‘जीआर’ आहेत. शिंदे यांचे प्रकरण यापैकी कोणत्या ‘जीआर’नुसार हाताळायचे हा कळीचा मुद्दा होता. राज्य सरकारने १९९५ च्या ‘जीआर’चा आधार घेतला व त्यानुसार पूर्तता होत नाही म्हणून शिंदे यांना अपात्र ठरविले. परंतु ते अयोग्य ठरविताना न्यायालयाने म्हटले की, १९९५ चा ‘जीआर’ निघण्यापूर्वीच आधीच्या परभणी जिल्हा समितीने त्यावेळी लागू असलेल्या ‘जीआर’नुार शिंदे यांच्या प्रकरणाची छाननी करून त्यांची पेन्शनसाठी शिफारस केली होती. नवा ‘जीआर’ काढण्यापूर्वी ज्यांची प्रकरणे जिल्हा समितीने मंजूर केली होती व जी राज्य शासनाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित होती, अशा प्रकरणांना नवा ‘जीआर’ लागू करता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता. त्यामुळे शिंदे यांच्या प्रकरणात सरकारने घेतलेली भूमिका चुकीची आहे.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत कटनेश्वरकर व अ‍ॅड. अर्पिता राय यांनी तर शिंदे यांच्यासाठी अ‍ॅड. सुधांशु चौधरी व अ‍ॅड. सुरभी गुलेरिया यांनी काम पाहिले.जनतेच्या पैशाचा अपव्ययस्वातंत्र्यसैनिकांना दिले जाणारे पेन्शन ही त्यांनी केलेल्या त्यागाची भरपाई नसून त्यांच्या देशसेवेची पावती व त्यांना उतारवयात सरकारकडून गौरवाने दिला जाणारा मदतीचा हात आहे, असे न्यायालायांनी वारंवार नमूद केले आहे. असे असूनही राज्य सरकारने तांत्रिक कारणे सांगत शिंदे यांची तब्बल २५ वर्षे फरफट केली. एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या कोर्टबाजीवर सरकारने जनतेचा जेवढा पैसा खर्च केला त्यातून शिंदे यांना पेन्शन देता आले असते