विकासकांना सरकारकडून ९ महिन्यांची सवलत

एनओसी, प्रारंभपत्रे, विकासशुल्क भरण्यास मुदतवाढ; अतिरिक्त शुल्क आणि व्याज आकारणी नाही

 

मुंबई : रेरा कायद्यान्वये बांधकाम प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असताना आता राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना विविध परवानग्या मिळविणे, एनओसी सादर करणे आणि विकास शुक्ल भरण्यासाठी राज्य सरकारने ९ महिन्यांची वाढिव मुदत दिली आहे. लाँकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अशी सवलत देण्याबाबतचे आवाहन केंद्र सरकारने २९ मे रोजी केले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने गुरूवारी त्याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

२५ मार्च पासून लागू झालेल्या टाळेबंदीचा विपरीत परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे. या क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या बांधकाम साहित्याची साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्याशिवाय बांधकाम मजूरांची मोठ्या प्रमाणात घरवापसी झाल्यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व बांधकामांना दिलेल्या परवानग्या, अनुज्ञाप्ती, ना हरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे, प्राधिकरणाकडे जमा करायचे विकास शुल्क यांची वैधानीक मुदत ९ महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. या वाढिव कालावधीसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा व्याज आकारणी करू नये अशा सुचनाही नगर विकास विभागाने स्थानिक प्राधिकरणांना दिले आहेत. या सर्व सवलती २५ मार्चनंतरच्या परवानग्यांसाठीच लागू असेल. त्यापूर्वी मुदत संपलेल्या प्रकरणांसाठी ही सवलत नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.