मुंबई : स्ट्ररल ऑडिटमध्ये सल्लागारांनी धोकादायक ठरवलेल्या इमारतींची प्रत्यक्षात दुरुस्ती शक्य असल्याचे उजेडात येत आह़े त्यामुळे रहिवाशांचा जीव टांगणीला लावणा:या अशा सल्ल्यांनी पालिकाही चक्रावली आह़े़ 5क् टक्के प्रकरणांमध्ये असा सावळागोंधळ कारभार उजेडात आल्यानंतर पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने दोन सल्लागारांना चांगलाच दम भरला आह़े
मुंबईतील 3क् वर्षावरील इमारतींचे स्ट्ररल ऑडिट पालिकेने सक्तीचे केले आह़े नोंदणीकृत ऑडिटरकडून इमारतींचे ऑडिट करण्यास रहिवाशांनी सुरुवात केली खरी, मात्र फेरतपासणीत सल्लागारांचा सल्ला चुकीचा असल्याचे आढळून आले आह़े वादात अडकलेल्या अशा 79 प्रकरणांत धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या 5क् टक्के इमारती दुरुस्ती योग्य असल्याचा अहवाल तांत्रिक सल्लागार समितीने दिला आह़े
धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या निम्म्या इमारतींमध्ये किरकोळ दुरुस्तीची गरज होती, ही बाब फेरतपासणीत दिसून आली़ त्यामुळे पालिकेने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार चाचणी न करता अहवाल देणा:या सल्लागारांना शिस्तभंगाच्या कारवाईची ताकीद देण्यात आली असल्याचे एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितल़े
धोकादायक इमारतींची संख्या
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत आजच्या घडीला एक हजार 236 धोकादायक इमारती आहेत़ पालिकेच्या मालकीच्या 389 इमारतींपैकी प्रमुख अग्निशमन अधिकारी 8, जलअभियंता खाते 2क्, घनकचरा व्यवस्थापन खाते 38, मंडई 23, पाणीपुरवठा प्रकल्प 13, रुग्णालय 3, मख्यालयाच्या अखत्यारीत पाच आणि मालमत्ता खात्याच्या अंतर्गत 278 इमारतींचा समावेश आह़े
अधिकारी व विकासकांचे संगनमत?
दुरुस्तीयोग्य इमारतीदेखील पाडण्याचा सल्ला सल्लागार देत असल्याने धोकादायक इमारतीमधील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत़ मोक्याच्या जागा बिल्डरला विकण्यासाठीच अधिका:यांशी हातमिळवणी करून हा घाट घातला जात नाही ना, असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त होत आह़े तर अहवालाबाबतच शाश्वती नसल्याने काही ठिकाणी धोक्याची घंटा मिळाल्यानंतरही धोकादायक इमारतींमध्ये रहिवासी वास्तव्य करीत आहेत़ त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करणो आव्हान ठरत असल्याचे अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत़ (प्रतिनिधी)
एका नजरेवर ठरते इमारतीचे भवितव्य
इमारतीचे स्ट्ररल ऑडिट म्हणजे ती इमारत आणखी कितीकाळ टिकू शकेल, कुठे तडे गेले आहेत, किती धोकादायक आहे, याबाबत अहवाल देऊन दुरुस्तीची शिफारस करण्यात येत़े यासाठी दोन ते सहा लाख रुपये खर्च येत असून, दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो़ मुंबईत 1,643 नोंदणीकृत स्ट्ररल ऑडिटर आहेत़ बहुतांशी सल्लागार केवळ नजरेने पाहून इमारतीचे भवितव्य ठरवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आह़े
पालिकेचे नियम धाब्यावर
पालिकेने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार इमारतींचे ऑडिट केले जात़े या अहवालावर नागरिकांच्या मनात संभ्रम असल्यास दुस:या शासकीय पॅनेलकडून ते ऑडिट करून घेऊ शकतात़ यामध्ये आयआयटी मुंबई, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिटय़ूट तसेच आठ खाजगी सल्लागारांचा समावेश आह़े या दोन अहवालांची तुलना करून तांत्रिक सल्लागार समिती निष्कर्ष काढत असत़े रहिवाशांनी दुस:यांदा ऑडिटची मागणी केल्यास त्याचा खर्च पालिकेमार्फत केला जात नाही़ ब:याच खाजगी निवासी सोसायटी इमारतीची सत्य परिस्थिती लपवून खर्च वाचविण्यासाठी खाजगी सल्लागाराकडून ऑडिट करून घेतात़