नऊ महिन्यांत ४७ टक्केच एलबीटी वसूली

पालिकेत सुरू असलेल्या जकातीचे २००२ पासून खाजगीकरण करण्यात आल्यानंतर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी जकात ठेकेदाराच्या जाचक वसुलीला कंटाळून

राजू काळे, भार्इंदरपालिकेने सन २०१४-१५ या वर्षासाठी एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) करिता ठेवलेल्या १४० कोटींच्या उद्दिष्टापैकी गेल्या नऊ महिन्यांत सुमारे ४७ टक्केच वसुली झाल्याने येत्या तीन महिन्यांत ५३ टक्के वसुली करण्यासाठी प्रशासनाला धावपळ करावी लागणार आहे. पालिकेत सुरू असलेल्या जकातीचे २००२ पासून खाजगीकरण करण्यात आल्यानंतर स्थानिक व्यापाऱ्यांनी जकात ठेकेदाराच्या जाचक वसुलीला कंटाळून जकात रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. जकातीला पर्याय म्हणून राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१० रोजी पालिकेत स्थानिक संस्था कर प्रणाली लागू केली. त्यालाही व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत ही कर प्रणाली जाचक असल्याचा कांगावा सुरू केला. शिवाय, ही कर प्रणाली स्वयंप्रेरित व स्वयंनिर्धारण पद्धतीवर होत असल्याने लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी ती डोकेदुखी ठरत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही कर प्रणाली रद्द करण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध सुरू करण्यात आला. दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन महासभेत एलबीटी बंद करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. परंतु, शासन निर्णयाखेरीज ही वसुली बंद करण्यास प्रशासनाने विरोध दर्शविल्याने पालिका हद्दीत सध्या एलबीटी सुरू ठेवण्यात आला आहे. यंदाचे मूळ महसुली उत्पन्न ३५८ कोटी ४० लाख इतके असलेल्या पालिकेचे सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक १ हजार १२२ कोटींचे दाखविण्यात आले आहे. त्यात एलबीटीचे उद्दिष्ट १४० कोटींचे ठेवण्यात आले असले तरी त्यात शासकीय मुद्रांक शुल्क अधिभाराची ५० कोटींची भर पडून ते १९० कोटींवर गेले आहे. शहरातून वसूल होणारा अधिभार मात्र अनुदानाच्या माध्यमातून मिळत असल्याने त्याला राजकीय गंध लाभत आहे. स्थायीने एलबीटी वसूलीत ३ कोटींची वाढ करून उद्दिष्ट १४३ कोटींचे ठेवण्यात आले होते. परंतु, अंदाजपत्रकाला महासभेची मंजूरीच मिळाली नसल्याने प्रशासनाचेच अंदाजपत्रक सध्या ग्राह्य धरण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या उत्पन्न स्रोतांपैकी एक असलेल्या एलबीटीबाबत दरम्यानच्या काळातील घडामोडींमुळे त्याच्या वसूलीत कमालीची उदासीनता निर्माण झाली. त्याचा व्यापक परिणाम एलबीटी वसूलीवर झाला असून गेल्या नऊ महिन्यांत एकूण उद्दिष्टापैकी सुमारे ४७ टक्के म्हणजे ६५ कोटीच वसुली झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम झाला असून प्रशासनाला उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.