मुंबई : करचुकव्यांनी गेल्या १० वर्षांत सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविल्यानंतर मुंबई महापालिकेला जाग आली आहे. त्यामुळे जकात कर रद्द झाल्यानंतर महसुलाचे प्रमुख स्रोत ठरलेल्या मालमत्ता कराची थकबाकीची वसुली पालिकेच्या पथकाने सुरू केली आहे. या कारवाई अंतर्गत गेल्या दोन दिवसांत १३ मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत. तर आतापर्यंत पालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली दाखविणाºया बड्या कंपन्यांनी अखेर या कारवाईच्या भीतीने थकीत कर भरण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही येत्या १५ दिवसांत या वर्षीचे दीड हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.२०१७-२०१८मध्ये मालमत्ता करातून ५हजार ४०२. ४९ कोटी उत्पन्न मिळण्याचे लक्ष्य होते. मात्र आतापर्यंत पालिकेच्या कर निर्धारक आणि संकलन विभागाने ३हजार ८२० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. मालमत्ता कराच्या १०० मोठ्या थकबाकीदारांनी २०१०पासून तब्बल ६०१ कोटी रुपये थकविले आहेत. अशा १०० थकबाकीदारांची यादी पालिकेने तयार केली आहे. थकबाकी वाढत गेल्यास पालिकेच्या तिजोरीला फटका बसणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने या थकबाकीदारांवर धाड टाकत सोमवारी सात मोठ्या मालमत्ता ‘सील’ केल्या.परिणामी यापैकी चार मालमत्ताधारकांनी थकीत रक्कम त्वरित भरली. उर्वरित सहा मालमत्तांकडून १७ कोटी ६१ लाख ६६ हजार ७९० मालमत्ता कर थकीत आहे. यात दादर-नायगाव रस्त्यावरील दोन, जेरबाई वाडिया मार्गावरील एक, किडवई मार्गावरील एक भूखंड; बोरीवली (प), मुलुंड (प) परिसरातील एक याप्रमाणे दोन व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे.।या बड्या कंपन्यांवर कारवाई : सील करण्यात आलेल्या सहा मालमत्तांमध्ये एफ-दक्षिण विभागातील दादर-नायगाव मार्गावरील बांधकामाखाली असलेल्या मे. बॉम्बे डाइंग या मालमत्ताधारकाच्या दोन भूखंडांचा समावेश आहे. यावर अनुक्रमे आठ कोटी ५४ लाख ८० हजार ९६४ आणि चार कोटी ४५ लाख २६ हजार ४४९ एवढा मालमत्ता कर थकीत आहे. तर याच विभागातील जेरबाई वाडिया मार्गावरील मे. जी.एम. ग्रुप क्रिएटर्स या मालमत्ताधारकाच्या बांधकामाखाली असलेल्या जमिनीवर एक कोटी ४० लाख ६८ हजार ६१२ एवढा मालमत्ता कर थकीत आहे. याच विभागातील रफी अहमद किडवई मार्गावरील मे. मयूर बिल्डर्स यांच्या बांधकामाखाली असलेल्या जमिनीचा सहा लाख ३५ हजार १६१ एवढा मालमत्ता कर थकीत असल्याने सील कारवाई करण्यात आली आहे.।मालमत्ता कर वसुलीची कारवाईमालमत्ता कराची देयके प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत मालमत्ता कर न भरणाºया करदात्यांवर टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते.सर्वप्रथम महापालिकेचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क व संवाद साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही देयक अदा न केल्यास डिमांड लेटर पाठविले जाते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ताधारकास दिली जाते.त्यानंतरच्या टप्प्यात मालमत्ता किंवा मालमत्तेचा काही भाग सील (मोहोरबंद) करण्याची कारवाई होते. त्यानंतर मालमत्ता व्यावसायिक स्वरूपाची असल्यास जलजोडणी खंडित करण्याची कारवाईदेखील केली जाते. शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते.।आकडेवारी सांगते...गेल्या काही वर्षांतील थकबाकी- ९ हजार ९४७न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे- ५ हजार ९३वाद नसलेली - ४ हजार ८५४(आकडेवारी कोटींमध्ये)।दशकभरात सुमारे१० हजार कोटी थकलेगेल्या दशकापासून थकीत असलेल्या ९ हजार ९४७ कोटी रुपये मालमत्ता करापैकी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची प्रकरणे विविध न्यायालयांपुढे प्रलंबित आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात दावा दाखल केल्यामुळे या प्रकरणांवर सुनावणी होईपर्यंत महापालिकेला त्यावर कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही.मात्र उर्वरित ४ हजार ८५४ कोटी रुपये थकीत मालमत्ता कराबाबत कोणताही वाद नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करून महापालिका ही रक्कम वसूल करूशकते.
करबुडव्यांनी पालिकेला लावला १० हजार कोटींचा चुना!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 2:22 AM