लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या नाट्यव्यवसायला नाट्यपरिषदेचा मदतीचा हात, नाट्यकर्मींना करणार 1 कोटी 20 लाखांची मदत

मदतीची रक्कम प्रत्येक गरजू नाट्यकर्मीच्या थेट बॅंकेत खात्यावर जमा केली जाणार आहे.

करोनामुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गरजू नाट्यकर्मींना जून ते ऑगस्ट या काळासाठी अ. भा. मराठी नाट्य परिषदेच्या वतीने सुमारे एक कोटी वीस लाख रुपयांच्या मदतीचे वाटप केले जाणार असल्याची घोषणा नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी येथे एका बैठकीत केली. 

यशवंत नाट्यमंदिर या नाट्यपरिषदेच्या स्वत:च्या वास्तूमध्ये सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळून आयोजिलेल्या बैठकीला नाट्यपरिषदेचे उपाध्यक्ष डाॅ. गिरीश ओक, प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे, प्रवक्ते मंगेश कदम तसेच प्रत्येक घटक संस्थेचे पदाधिकारी आणि नियामक मंडळ सदस्य राजन भिसे, अविनाश नारकर, ऐश्वर्या नारकर, सुकन्या कुलकर्णी - मोने, सविता मालपेकर, विजय गोखले, प्रदीप कबरे, सुशांत शेलार, संतोष काणेकर, दिगंबर प्रभू, रत्नकांत जगताप, गोट्या सावंत आदी उपस्थित होते. 

या मदतीचा लाभ ५० व्यवस्थापक, ३० बुकिंग क्लार्क, १५० कलाकार, ३० निर्माते तसेच आठशेहून अधिक रंगमंच कामगार, डोअर किपर, बुकींग क्लार्क यांना होणार आहे. 

नाट्यपरिषद करीत असलेल्या मदतीचे विशेष असे की मदतीची रक्कम प्रत्येक गरजू नाट्यकर्मीच्या थेट बॅंकेत खात्यावर जमा केली जाणार आहे. तसेच अन्य मदतही शक्य तेवढी घरपोच करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.

१ कोटी २० लाखांच्या रक्कमेतील नाट्यपरिषदेने ५० लाख, खा.श्री.शरदचंद्रजी पवार, मा.आमदार श्री.हेमंत टकले साहेब यांच्या वतीने राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून १५०० जणांना शैक्षणिक मदत म्हणून प्रत्येकी २५०० तर  समाजातील विविध घटकांमधून आणि नाट्य परिषदेने केलेल्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे उभी राहिल्याचेही कांबळी म्हणाले.

या महामारीत परिषदेच्या विविध जिल्ह्यातील विस्तारलेल्या शाखांमधून त्या त्या ठिकाणच्या नाट्यकर्मीना अन्न धान्य, आर्थिक सहाय्य करण्यात आले. काही शाखानी रक्तदानाचे पवित्र कार्य हाती घेऊन तेही याकाळात यशस्वी केले. 

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च महिन्यापासून अन्न धान्य व आर्थिक मदत रंगमंच कामगार संघटनेच्यावतीने केली गेली. अनेक संस्थांनी यासाठी हातभार लावला. 

१३-१४ मार्चपासून नाट्यव्यवसाय ठप्प आहे म्हणून मार्ग काढण्यासाठी नाट्यकर्मी मदत निधी उभा करण्याचा निर्णय २२ एप्रिल रोजी घेतला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि हा निधी संकल्प पुढेही चालू राहणार असून आपत्कालीन बाबीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे असेही कांबळी यांनी स्पष्ट केले.