काँग्रेसमध्ये शब्द पाळला जात नाही, हा तर शरद पवारांचा स्वानुभवच

काँग्रेसमध्ये दिले जाणारे आश्वासन पाळले जातेच असे नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी एका समारंभात केलेले विधान स्वानुभवावरूनच होते, असे म्हणता येईल. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात पवार यांनी राणे यांच्याच एका वक्तव्याचा उल्लेख केला. ते शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये गेले, तेव्हा त्यांना पाच-सहा महिन्यांत मुख्यमंत्री केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावर अशा अपेक्षा ठेवू नका, काँग्रेसमध्ये असे घडत नाही, असा सल्ला मी राणे यांना दिला होता. काँग्रेसमध्ये तुम्ही नवीन आहात, आमचे आयुष्यच काँग्रेसमध्ये गेल्याचेही मी त्यांना सांगितले होते, असे पवार म्हणाले.
काँग्रेसमध्ये गेल्यावर मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही, ही सल राणे यांच्या कायमच मनात राहिली आहे. त्याबद्दल त्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांवर अनेकदा परखड टीकाही केली होती.
शरद पवार यांनीही असा प्रकार आधी सहन केला होता. १९७८ साली काँग्रेसमधून बाहेर पडून पुलोदचे सरकार त्यांनी स्थापन केले होते. हा राग लक्षात ठेवून इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा केंद्रात सत्तेत आल्यावर १९८0 साली त्यांचे सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर पवार यांनी समर्थक व विश्वासू लोकांना सोबत घेऊ न समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पण त्यांना अनेक वर्षे सत्तेपासून दूरच राहावे लागले.
शेवटी १९८६ साली आपल्या समर्थकांच्या आग्रहावरून व काँग्रेसमधील काही नेत्यांच्या आश्वासनानुसार त्यांनी आपला पक्ष राजीव गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेसमध्ये विलीन केला. त्या वेळीही त्यांना लगेचच मुख्यमंत्री करू, असे सांगण्यात आले होते.
पण तब्बल दोन वर्षे शरद पवार यांना काँग्रेसने खेळवतच ठेवले आणि १९८८ साली त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. पुढेही पक्षांतर्गत विरोधकांनी बंड करून, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला आव्हान दिले. या बंडाला काँग्रेसश्रेष्ठींचा पाठिंबा होता, अशी त्या वेळी चर्चा होती. मात्र बंडाच्या काही दिवसांनंतर राजीव गांधी यांनी त्यांना अभय दिले आणि पवारांचे मुख्यमंत्रीपद शाबूत
राहिले. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर शरद पवारांनी आपले दिल्लीतील बस्तान मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे नरसिंह राव पंतप्रधान झाले, तेव्हा शरद पवार यांना संरक्षणमंत्रीपद मिळाले. पण तेही औटघटकेचे. बाबरी मशीद पडल्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर पवारांना पुन्हा महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. नंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली आणि १९९६ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला.
त्यानंतर १९९९ साली पवारांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून बंड करून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मात्र शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १९९९ सालीच राज्यात काँग्रेसबरोबर आघाडी करून सरकार स्थापन केले. एवढेच नव्हे, तर २00४ साली स्वत: शरद पवार हेही केंद्रात काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या सत्तेत सहभागी झाले. मात्र त्यांनी आपला पक्ष विलीन केला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आताही काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अशी मागणी होत आहे. पण त्याला शरद पवार यांचा विरोध आहे. त्या पक्षात गेल्यानंतर आपले ईप्सित साध्य होण्याची शक्यता नसल्याचे वाटत असल्यामुळेच त्यांची तयारी नसावी.
यानिमित्ताने एक मजेशीर किस्सा आठवतो. १९८१ साली इंदिरा गांधी यांनी बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. शपथविधीआधीच मंत्र्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी बाबासाहेब दिल्लीला जाणार होते. तसे त्यांनी शरद पवार यांना सांगितले. त्यावर तुम्ही आधी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्या आणि मगच दिल्लीला जा, अन्यथा दिल्लीकरांनी फेरविचार केल्यास तुमची गादी धोक्यात येऊ शकते, असे पवार त्यांना म्हणाले. तो सल्ला बाबासाहेबांनी मानला आणि ते पुढे जेमतेम एक वर्षभर टिकले.
नारायण राणे यांनी शरद पवार यांचा सल्ला ऐकला असता आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले नसते, तर त्यांना पश्चात्ताप करायची पाळी आली नसती. पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांना कदाचित हेच सुचवायचे असावे.

• दिनकर रायकर

(लेखक लोकमतचे सल्लागार संपादक आहेत)