कोरोना लसींचा ‘टोमॅटो’ होऊ नये, म्हणून...

टोमॅटोचे भरघोस उत्पादन झाले की मागणीअभावी ते अक्षरशः रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात. तीच गत लसींची होईल, अशी वेळ आता येऊ घातली आहे का?

ठळक मुद्देअर्ध्याहून अधिक जनतेचा एक डोस पूर्ण झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारत असली तरी नियोजनाचा गोंधळ कायम आहे. दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय केवळ आणि केवळ लसींचे डोस उपलब्ध नसल्याने घेतला गेल्याचे आजही अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

- पवन देशपांडे

एकीकडे लसीसाठी रांगा लावणारी जनता... पोर्टलवर नोंदणी केली तरी तासन्तास ताटकळत रांगेत उभं राहण्याची वेळ... आजच्या लसी संपल्या... उद्या आल्या तर कळवू... अशी उत्तरं... गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेकांना हा अनुभव आला असेल. कोरोना विरोधातील लस घेण्यासाठी लोकांनी दाखवलेला उत्साह आणि लसींचा तुटवडा अशी स्थिती होती... अनेक केंद्रेही बंद पडली. पण, परिस्थिती अचानक पालटली... एकेका दिवशी एक एक कोटी लसीकरण होऊ लागले. १७ सप्टेंबरला तर अडीच कोटींचा विक्रम झाला. आता याच लसी मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर पाठवण्याची - इतर देशांना देण्याची तयारी सुरू आहे. हे चित्र एकदम पालटले कसे? उत्पादन अचानक वाढले कसे? त्याचे परिणाम काय होणार? याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

जानेवारीमध्ये लसीकरण सुरू झाले तेव्हा लसींचा मोठ्या प्रमाणात साठा तयार होता, पण त्यावेळीही आपल्या देशातून लसींची निर्यात सुरू होती. त्यामुळे एकीकडे देशांतर्गत लसीची मागणी आणि दुसरीकडे निर्यात, असा दुहेरी भार उत्पादन कंपन्यांवर होता. शिवाय, कोरोनाविरोधी लसीचे उत्पादन घेणाऱ्या दोन कंपन्यांकडे सुरुवातीला मागणी तेवढा पुरवठा होऊ शकेल, अशी क्षमताही नव्हती. त्यामुळे असलेला साठा हळूहळू संपू लागला आणि व्यस्त परिस्थिती निर्माण झाली. कांद्याचे जसे नेहमीच होते अगदी तसे. कधी कांदा निर्यात करावा लागतो, तर कधी आयात. कधी ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी, तर कधी भाव मिळत नाही म्हणून कांदा उत्पादकांच्या... हीच स्थिती लसींचीही झाली. लसीसाठी रांगा वाढल्या. लसींचा पुरवठा मात्र घटला. आता अचानक वाढला.

भारतात लसीकरण सुरू झाल्यापासून पहिले १० कोटी डोस पूर्ण होण्यासाठी ८५ दिवसांचा कालावधी लागला. म्हणजे देशभरात तेव्हा दिवसाला ११ ते १२ लाख डोस या वेगाने लसीकरण होत होते. आता हा वेग दहा पट वाढला आहे. दिवसाला १ कोटींच्या आसपास लसीकरण होऊ लागले आहे. याचे कारण, सुरुवातीला लसीकरणासाठी जे सक्षम मनुष्यबळ हवे होते, ते तेवढ्या प्रमाणात सराईत नव्हते आणि दुसरे कारण म्हणजे लसीचा पुरवठाही तुटक तुटक होत होता. आज आहे तर उद्या नाही, अशी स्थिती होती. त्यामुळे रेशन दुकानात धान्य आले की जसे चित्र पाहायला मिळते तसेच चित्र अनेक लसीकरण केंद्रांवर होते. आता मनुष्यबळ बऱ्यापैकी सरावले आहे आणि उत्पादनही वाढले आहे.

अर्ध्याहून अधिक जनतेचा एक डोस पूर्ण झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारत असली तरी नियोजनाचा गोंधळ कायम आहे. दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय केवळ आणि केवळ लसींचे डोस उपलब्ध नसल्याने घेतला गेल्याचे आजही अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आता लसी उपलब्ध होऊ लागताच, सरकार दोन डोसमधील अंतर कमी करण्याची भाषा करत आहे. हे उत्तम असले तरी धोरणगोंधळाच्या आजाराने जनता हकनाक बळी ठरते, त्याकडे मात्र कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.

..नाहीतर पुन्हा रांगा!

लसींचे उत्पादन जवळपास चौपट वाढले आहे. डिसेंबरपर्यंत १०० कोटी डोस देण्याची तयारीही उत्पादकांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे जर एवढे डोस देशात दिले गेले नाही तर त्यांचे करायचे काय? शिवाय, उत्पादन त्याच गतीने सुरू राहील... मग पर्याय एकच... हेच डोस निर्यात करणे...

पण, दुसऱ्या डोसची तारीख जवळ येणाऱ्या लोकांचा विचार करून सरकारने निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा... एकीकडे भरघोस निर्यात व्हायची आणि पुन्हा दुसऱ्या डोससाठी रांगा लागण्याची वेळ यायची...

(सहायक संपादक, लोकमत)

pavan.deshpande@lokmat.com