घरची ओढ लागली म्हणून ‘हे’ गुन्हेगार?

तीन-चार आठवड्यांपासून रोजगार नाही, हातात पैसा नाही. जिथे राहतात, तिथे त्यांची रेशन कार्ड नाहीत.  एकेका रूममध्ये दहा ते पंधरा जण राहतात. शिफ्टमध्ये काम होतं तोवर ठीक, आता सगळे बेकार! चतकोर रूममध्ये नाकाला नाक लावून  गुराढोरासारखे कोंबलेले.. कसे राहतील? जीव गेला, तर तो आपल्या गावात, घरच्यांच्या सोबत जाऊ दे, असं त्यांना वाटलं, तर त्यांचं काय चुकलं?

ठळक मुद्देआपापल्या गावी जाण्यासाठी मंगळवारी, 14 एप्रिलला वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो लोक का आणि कसे जमले?

- संजीव साबडे 
आपापल्या गावी जाण्यासाठी मंगळवारी, 14 एप्रिलला वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो लोक का आणि कसे जमले? 
  त्या दिवशी लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू होतील, अशी बातमी कोणी एका मराठी वृत्तवाहिनीने दाखवल्यामुळे? 
 की कोणा विनय दुबे नामक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्याच्या फेसबुक पोस्टमुळे? 
  लॉकडाउन 14 एप्रिलपर्यंत असेल, असं आधी जाहीर झाल्यामुळे? 
की रेल्वेच्या परिपत्नकाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे? 
  पण मग त्याच दिवशी ठाण्यानजीकच्या मुंब्रा येथेही असेच शेकडो लोक आपापल्या गावी जाण्यासाठी रस्त्यावर कसे आले? 
गुजरातमधील सुरत शहरांतील परप्रांतीय लोकही का बाहेर पडले? अहमदाबादमध्येही त्याच दिवशी अगदी तसंच घडलं.
एवढंच काय, हैदराबाद शहरातील परप्रांतीय मजूरही 14 एप्रिलच्या दुपारनंतर आपापल्या गावी परतण्यासाठी रेल्वेस्थानकाबाहेर जमले होते !
बहुधा 14 एप्रिल रोजी लॉकडाउन संपेल आणि गाड्या सुरू होतील, या शक्यतेमुळेच हे घडलं असावं. रेल्वेने 14 एप्रिलपासून गाड्या सुरू करण्याची तयारी चालवली असल्याच्या बातम्या तर येतच होत्या. आता ते नेमकं कशामुळे घडलं, याची चौकशी सुरू होईल आणि अफवा पसरवणारे, चुकीच्या बातम्या देणारे यांच्यावर कारवाईही होईल. ती व्हायलाच हवी. इतकी गर्दी ठिकठिकाणी जमल्यामुळे कोरोनाचा सामुदायिक संसर्ग होण्याची आणि त्यातून अनिष्ट घडण्याची भीती होती. त्यामुळे या जमावाला वा गर्दीला समजावून वा बळजबरीने पांगवणं गरजचंच होतं. ते पोलिसांनी केलं. वांद्रय़ात आठशे ते एक हजार अज्ञात लोकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हाही नोंदवला. 
पण मूळ मुद्दा वेगळाच आहे. मुंबईत, हैदराबाद, अहमदाबाद, सुरतमध्ये जे जमले ते तिथे पोटापाण्यासाठी गेलेले मजूर आणि कामगार आहेत, फारसे शिकलेले नाहीत. तीन-चार आठवड्यांपासून त्यांना रोजगार नाही, हातात पैसा नाही, होता, तो एकतर गावी पाठवला वा संपून गेला.  हे लोक जिथे राहतात, तिथे त्यांची रेशन कार्ड नाहीत. त्यामुळे स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याची सोय नाही. ज्या भाड्याच्या घरात ते राहतात, त्याचं भाडं न भरल्याने घर रिकामं करण्यासाठी मालक मागे लागले आहेत. एकेका रूममध्ये (ती रूमच, घर नव्हे ) दहा ते पंधरा जण राहत आहेत. आतापर्यंत सारे जण दोन/तीन शिफ्टमध्ये काम करायचे. त्यामुळे रूममध्ये गर्दी होत नसे. आता सारेच बेकार. त्यामुळे घराची जणू खुराडीच झाली आहेत. परिणामी निम्मे लोक रूमच्या बाहेर फिरत असतात. आतापर्यंत हे लोक बाहेर जेवूनच येत. ती अडचण नव्हती. आता रूममध्ये स्वयंपाक करायचा तर स्टोव्ह आणि रॉकेल कुठून आणायचं हाही प्रश्न. 
या सर्वांची रोज जेवणाची सोय करणं महापालिका, सरकार, सामाजिक संस्था यांनाही शक्य नाही, कारण यांची संख्या लाखांत आहे. नोकरी, रोजगार सुरू असताना कर्ज मिळायची सोय होती, मित्नांकडून उधार पैसे मिळणं शक्य होतं. आता त्या शक्यताही पार मावळल्या आहेत. 
गावात नोकरी, रोजगार नाही, शेती नाही, असलीच तर ती अपुरी वा कोरडवाहू आहे. शिवाय ज्या बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बंगाल अशा ठिकाणहून ते आले आहेत, ती राज्यंच मुळात मागास वा फार विकास झालेली नाहीत. या मजुरांचं फारसं शिक्षण झालेलं नाही, आता जे काही कौशल्य मिळवलं आहे, ते इथे काम करताकरताच. आता नोकरीच नाही, तर ते कौशल्य तरी काय कामाचं? कापड व साड्यांचे कारखाने,  कपडे शिवण्याचे कारखाने, हिर्‍यांना पैलू पाडणारे उद्योग, हातमाग, यंत्नमाग, छोटी हॉटेल्स, धाबे, दुकाने येथे काम करतात हे सारे. काही जण टॅक्सी, रिक्षा चालवतात, तर काही झोमॅटो, स्विगीसारख्या ठिकाणी काम करतात. म्हणजे बहुतांशी असंघटित क्षेत्नातच. त्यामुळे पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन हे काहीच नाही. महिन्याला जितकी रक्कम हातात पडेल, त्यातील काही स्वत:साठी ठेवून बाकी गावी पाठवायची आणि तिथलं घर चालवायचं, असं गणित. 
त्यांच्यापैकी काहींनी मुंबईत 1992-93 साली झालेल्या भयावह दंगली पाहिल्या आहेत, 1993 साली झालेले बॉम्बस्फोट अनुभवले आहेत.  त्यानंतर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी मुंबईत केलेल्या दहशतवादी कारवाया त्यांनी पाहिल्या आहेत. त्यावेळीही स्थिती गंभीर होती. तेव्हाही अनेक जण गावी पळून गेले होते. पण ती स्थिती आणि आजची परिस्थिती यात खूप फरक आहे. त्या काळी सारं काही बंद पडलं नव्हतं. आज जिवाचीच खात्नी वाटत नाही या भीषण संसर्गजन्य आजारामुळे. इथं आजारी पडलो तर पाहायला कोणी नाही, चौकशी करायला कोणी नाही, औषधं द्यायला कोणी नाही आणि बरं-वाईट झालं तर गावाला निरोप जाईल, याचीही खात्नी नाही. तिथं, गावाला किमान घरची मंडळी तरी असतील, हा विचार त्यांच्या मनात येत असेलच. त्यामुळे गावची ओढ असणारच. 
 अशा स्थितीत कोणी तरी विनय दुबे, कोणत्या तरी वृत्तवाहिनीवरील बातमी वा संदिग्ध रेल्वे परिपत्नक यामुळे  या परप्रांतीय मजूर वा लोकांना गावी परतण्याची शक्यता दिसू लागली असावी. सध्याच्या स्थितीत गर्दी करून गावी जाण्याचा प्रयत्न करणं हे आजाराला निमंत्नण असू शकतं, हा विचार त्यांच्या मनात डोकावला नसेल, असं कसं म्हणणार?  पण  गड्या आपुला गाव बरा, हेच त्यांनी ठरवलं असावं. गावातही त्नास असणारच. पण संकटकाळात आपण आणि कुटुंब एकत्न असल्याचं समाधान असू शकतं. एकमेकांची साथ असते. 
  ही जमलेली गर्दी म्हणजे टाइमबॉम्ब ठरेल, असं अभिनेता कमल हासन यांनी म्हटलं आहे. ते खरं आहे. पण धारावी, कुर्ला, जोगेश्वरी, वरळी, गोरेगाव, मानखुर्द, गोवंडी येथील झोपडपट्टय़ाही टाइमबॉम्ब ठरू शकतात. तिथे झालेली दाटीवाटी संसर्गजन्य आजाराला निमंत्नण देऊ शकते. त्यामुळे तिथं राहायचं की गावाकडे पळायचं हा सवाल आहे. या गर्दीकडे मानवी दृष्टिकोनातूनही पाहायला हवं. त्या गर्दीतील काहींना पोलिसांनी अटकही केली आहे. गावी जाण्यासाठी त्यांनी केलेली गर्दी हा गुन्हा ठरला आहे. त्यांना कोणी तरी फितवलं.
पण त्यामुळे त्या सर्वांना गुन्हेगार म्हणायचं का?

.. तर त्यांची काय चूक?

1.  आपण मोठय़ा शहरांत राहायला नव्हे, तर कमवायला आलो आहोत, असं ते सांगतात. त्यामुळे त्यांची मुळंही गावातच. 
2. पैशांखेरीज या मजुरांना ते राहतात, त्या मोठय़ा शहरांशी काहीच देणं घेणं नाही. ते खरंच आहे. 
3. आई, बाप, बायको, मुलं गावाकडे असल्याने ते मनानं गावातच असतात. शेतीच्या कामासाठी वर्षातून दोनदा तरी गावाकडे जाणं असतं. 
4. कुटुंबासह गावात राहता येणं ही त्यांची दिवाळी. 
5. गावी कोणी नातेवाईक आजारी पडला वा वारला तरी हे इथं अस्वस्थ होतात. इतकी ह्यांची मुळं गावात रु तलेली. 
6. .. आता मोठय़ा शहरांत रोजगारच नसेल तर तिथं राहायचं तरी का, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. 
7. इथं जेवण्याखाण्याची आबाळ होण्यापेक्षा गावी कुटुंबासह राहणं बरं, असं त्यांना वाटत असेल, तर त्यांची काय चूक?

(लेखक लोकमतमध्ये समूह वृत्त समन्वयक आहेत.)

sanjeev.sabade@lokmat.com