26-11 : ‘त्या’ फाइलचा एक दिवसाचा प्रवास; अशी लावली नऊ अतिरेक्यांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अजमल कसाब याच्यासह दहा अतिरेक्यांनी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला केला. त्यात अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांसह १७५ लोकांचा मृत्यू झाला. तुकाराम ओंबळे यांनी अजमल कसाबला जिवंत पकडले.

अतुल कुलकर्णी -
त्रालयात कोणतीही गोष्ट गुप्त राहत नाही, अशी सतत चर्चा होत असते. एखादी माहिती मंत्र्यांची किंवा मुख्यमंत्र्यांची सही होण्याआधीच बाहेर येते किंवा जाणीवपूर्वक दिली जाते. याला कोणत्याही विचारांचे, पक्षाचे सरकार अपवाद नाही. अनेकदा अशी माहिती मंत्रीच जाणीवपूर्वक माध्यमांना देतात. कारण त्यांचे अंतस्थ हेतू काही वेगळेच असतात. मात्र, मंत्रालयात एक अशीही फाइल एका दिवसात तयार झाली आणि एका रात्रीतून त्या फाइलवर जे लिहिले गेले ते अंमलातही आले.

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अजमल कसाब याच्यासह दहा अतिरेक्यांनी मुंबईवरदहशतवादी हल्ला केला. त्यात अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांसह १७५ लोकांचा मृत्यू झाला. तुकाराम ओंबळे यांनी अजमल कसाबला जिवंत पकडले. त्यामुळे पाकिस्तानचा खोटारडेपणा उघडकीस आला. मात्र, जे नऊ अतिरेकी मारले गेले, त्यांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावायची हा मोठा प्रश्न सरकारपुढे होता. तपास आणि खटला पूर्ण होईपर्यंत हे मृतदेह जे. जे. हॉस्पिटलच्या शवागारात ठेवण्यात आली होती. खटल्याचा निकाल लागला. कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि पुन्हा त्या नऊ मृतदेहांचा विषय पुढे आला. अनेक संघटनांनी भारताच्या भूमीत ते नऊ मृतदेह दफन करू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याच वेळी त्या मृतदेहांवर अंत्यविधी केले जातील ती जागा नव्या वादाचा विषय ठरू नये, याकडेही सरकारचे लक्ष होते. काही महिने निघून गेले...

६ एप्रिल २०१० हा दिवस. विधानसभेचे अधिवेशन मुंबईत सुरू होते. विधान परिषदेत जे.जे. हॉस्पिटलच्या सुरक्षेचा आणि व्यवस्थेविषयीचा विषय चर्चेला होता. त्याच वेळी कायदा व सुव्यवस्थेवरदेखील चर्चा होत होती. सभागृहात गृहमंत्री आर. आर. पाटील उपस्थित होते. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री म्हणून विजयकुमार गावित प्रश्नांना उत्तरे देत होते. विरोधी बाकावरून भाजप सदस्य आक्रमकपणे मुद्दे उपस्थित करीत असल्याने गावित यांची कोंडी होत होती. त्याच वेळी जे.जे.च्या सुरक्षेचा विषय चर्चेला आला. क्षणात गृहमंत्री म्हणून आर. आर. पाटील उभे राहिले आणि त्यांनी सांगितले, जे.जे.ची सुरक्षा मजबूत आहे. त्या ठिकाणी जी अतिरेक्यांची नऊ मृतदेह ठेवली होती, त्यांचीदेखील आम्ही जानेवारी महिन्यातच विल्हेवाट लावली आहे आणि सभागृहात बॉम्ब फुटावा अशी अवस्था झाली. त्या क्षणाला ती देशातली सगळ्यात मोठी ब्रेकिंग न्यूज होती. अतिरेक्यांना कुठे दफन केले गेले, कधी केले, अशा प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. चर्चेचा रोखच बदलला. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मात्र, विधिमंडळात पत्रकारांचा मोर्चा आर. आर. पाटील यांच्याकडे वळला. त्यांच्या दालनात प्रचंड गर्दी जमली. तेव्हा हसत हसत आर. आर. म्हणाले, कसली तुमची शोधपत्रकारिता..? अतिरेक्यांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावून काही महिने झाले. मात्र, तुम्हाला खबर नाही? ज्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती गोपनीय ठेवली त्यांचे मला विशेष कौतुक आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.

भारत सरकारने ९ अतिरेक्यांचे मृतदेह पाकिस्तानने घेऊन जावेत, असे आवाहन केले होते. पाकिस्तानने त्याला नकार दिला. भारताच्या भूमीत दफन करू देणार नाही, अशी भूमिका इथल्या संघटनांनी घेतली. त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून आर. आर. पाटील यांनी गोपनीयरीत्या ३० ते ४० अधिकाऱ्यांची निवड केली. जे.जे.पासून ज्या ठिकाणी दफन करायचे होते तिथपर्यंतच्या प्रवासाची रेकी केली गेली. खड्डे खोदणाऱ्या माणसाला आपण कशासाठी खड्डे खोदत आहोत याचीही कल्पना नव्हती. यासाठीची फाइल स्वतः तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांनी तयार केली. आर. आर. पाटील, राकेश मारिया आणि पाटील यांचे खासगी सचिव योगेश म्हसे एवढ्या लोकांना वगळले तर कोणालाही या फाइलविषयी कसलीही कल्पना नव्हती. सकाळी फाइल तयार झाली. सगळ्यांच्या सह्या झाल्या आणि जे.जे.च्या शवागारातून नऊ मृतदेह बाहेर काढले गेले. त्यांचे दफनही झाले. मात्र, ही गोष्ट बाहेर कळू नये यासाठी जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत शवागाराबाहेर पोलीस बंदोबस्त कायम ठेवला गेला. ज्यावेळी विधान परिषदेत पाटील यांनी घोषणा केली, त्यावेळी तो बंदोबस्त तेथून हटवण्यात आला. जोपर्यंत मी याविषयी काहीही जाहीरपणे बोलणार नाही तोपर्यंत ही बाब गोपनीय ठेवा, अशा सूचना निवडण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. ते सगळे अधिकारी या परीक्षेत पास झाले, त्यांचा मला अभिमान आहे, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले होते.

‘त्या’ नऊ अतिरेक्यांना कुठे दफन करण्यात आले ही बाब आजपर्यंत बाहेर आलेली नाही. ती फाइलदेखील कोणालाही बघायला मिळालेली नाही! सरकारने आणि अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर एखादी गोष्ट किती गोपनीय राहू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ३० ते ४० अधिकारी, शवागाराबाहेर काम करणारे पोलीस कर्मचारी, जे.जे.मधील कर्मचारी कोणीही आजपर्यंत या विषयावर काहीही बोललेले नाही. राष्ट्रीय कार्य, देशभक्ती यापेक्षा वेगळी काय असते?