योगी आदित्यनाथ अर्थमंत्री झाले तरी देशाची अर्थव्यवस्था '' तो'' टप्पा गाठणारच : पृथ्वीराज चव्हाण

जीएसटी अंमलबजावणीतील घोळ आणि मंदीच्या वातावरणामुळे सरकारने हा डल्ला मारला आहे.

ठळक मुद्देउद्योगाला चालना न दिल्यास १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भिती मंदीच्या वातावरणामुळे वित्तीय तुट मोठ्या प्रमाणावर वाढली बँक घोटाळ्यांवर त्यांचे विलीनीकरण हे उत्तर नाही.

पुणे : देशाच्या विकासदराचा ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा आलेख हा अर्थव्यवस्था गंभीर वळणावर असल्याचे निदर्शक आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून पाच ट्रिलियन डॉलरचे दिवास्वप्न दाखविले जात आहे. निर्मला सीतारामन यांच्याऐवजी योगी आदित्यनाथ अर्थमंत्री झाले तरी देशाची अर्थव्यवस्था कधी ना कधी हा टप्पा गाठणार आहे, असा टोला लगावत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सध्याच्या विकासदरानुसार तिथपर्यंत कधी पोहचणार, याबाबत सरकारने खुलासा करण्याचे आव्हान दिले.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र व राज्य शासनाच्या आर्थिक धोरणांसह सध्याच्या विकासदराबाबत चव्हाण यांनी टीकेची झोड उठविली. ते म्हणाले, उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ०.६ टक्कयांपर्यंत कमी झाल्याने बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाले आहे. वाहन उद्योगामध्ये अभुतपुर्व मंदी आहे. या क्षेत्रात साडे तीन लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे. वाहनांचे सुट्टे भाग बनविण्याच्या उद्योगाला चालना न दिल्यास १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भिती आहे. महाराष्ट्रातही मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत परकीय गुंतवणुक व रोजगाराची स्वप्न दाखविण्यात आली. पण स्थिती उलट असल्याने सरकारकडून त्याची माहिती दिली जात नाही. मिहान प्रकल्पातून आठ उद्योगपतींनी जमिनी परत देऊन माघार घेतली. अशा परिस्थितीत केंद्राकडून पाच ट्रिलियन डॉलर आणि राज्याकडून एक ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार आहे. त्यासंदर्भात विकासदराबाबत काहीच बोलले जात नाही. एकुणच मंदीचे गंभीर वातावरण असल्याने सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पावले उचलून जनतेला आश्वस्त करावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
मंदीच्या वातावरणामुळे वित्तीय तुट मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ही तुट भरून काढण्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेच्या आकस्मिक निधीतून पहिल्यांदाच १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश घेतला. सरकारने तर ३.५ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. जीएसटी अंमलबजावणीतील घोळ आणि मंदीच्या वातावरणामुळे सरकारने हा डल्ला मारला आहे. बँक घोटाळ्यांवर त्यांचे विलीनीकरण हे उत्तर नाही. बँकांमध्ये तेच अधिकारी, आदेश देणारे पुढारी आहेत. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर आदी कारवाई करावी, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. राज्याचा विकासदरही घसरत चालला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर राज्यात झालेली परकीय गुंतवणुक व रोजगारनिर्मितीबाबत जाहीरपणे खुलासा करावा, असे आव्हान दिले.