President's Rule : राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास 'हे' हाेतील परिणाम

Indian Election : काेणीही सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकते. असे झाल्यास राज्यावर काय परिणाम हाेतील याचा घेतलेला आढावा.

पुणे : भाजप आणि शिवसेना या दाेन पक्षांमध्ये सत्तासंधर्ष सुरु असल्याने राज्यात अद्याप काेणाचेच सरकार स्थापन हाेऊ शकलेले नाही. आज 2014 च्या विधानभा विसर्जित हाेत आहे. येत्या काळात काेणीच सत्तास्थापनेचा दावा न केल्यास राज्यघटनेनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू हाेऊ शकते. जर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याचे काय परिणाम हाेतील, राज्याचा कारभार कशा पद्धतीने चालेल याबाबत घटनातज्ञ डाॅ. उल्हास बापट यांच्याशी साधलेला संवाद 

डाॅ. उल्हास बापट म्हणाले, 172 कलमांतर्गत विधानसभा निर्माण झाल्याच्या पाच वर्षानंतर कायद्यानुसार विसर्जित हाेेते. राज्यपालांना ती विसर्जित करावी लागत नाही. विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री हे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राहू शकत नाहीत. राज्यपाल जाे मुख्यमंंत्री नियुक्त करतील ताे नवीन विधानसभेला जबाबदार असेल. नवीन विधानसभा राज्यपालांना बाेलवावी लागेल. त्यानंतर तात्पुरता अध्यक्ष नेमला जाईल. ताे सर्वांना शपथ देईल. त्यानंतर त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त हाेताे. मतदानानंतर अध्यक्षाची निवड सदस्य करतील आणि जर मुख्यमंत्र्यांचा विश्वासदर्शक ठराव असेल तर ताे सदस्य संमत करतील, अशी संविधानिक प्रक्रीया आहे. 

जर काेणीच सत्तास्थापनेचा दावा केला नाहीतर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर राष्ट्रपती 356 कलमानुसार त्या राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. या सर्व आणिबाणीच्या तरतूदी आहेत. राज्यघटनेच्या कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणबाणी लागू हाेते, 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी आहे आणि 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेच्या कार्याचे अधिकार संसदेकडे जातात. उच्च न्यायालयावर कुठलाही परिणाम हाेत नाही. दाेन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती लागते. 6 महिन्यापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. सहा महिन्यांहून अधिक काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असल्यास निवडणूक आयाेगाची संमती लागते. ही राष्ट्रपती राजवट पुढे तीन वर्षे लागू केली जाऊ शकते. तीन वर्षाच्या पुढे ती ठेवता येत नाही. 

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली याचा अर्थ राज्याची सर्व सत्ता ही राज्यपालांच्या हाती जाते. याचाच अर्थ मुख्य सचिव राज्याचा कारभार चालवितात. नवीन मुख्यीमंत्री नेमेपर्यंत ही राष्ट्रपती राजवट सुरु राहते. राष्ट्रपती राजवट कधीही मागे घेतली जाऊ शकते. राज्यपालांना या काळात धाेरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. दरराेजचा राज्यकारभार त्यांना चालविता येताे. राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या राज्याचं बजेट संसद पास करु शकते. परंतु प्रत्यक्ष मुख्यंमत्र्यांना असणारे अधिकार प्रत्यक्ष राज्यपालांना वापरता येत नाहीत.