बालगृहांच्या नवनिर्माणाची प्रतीक्षा, सत्ताबदलामुळे दिरंगाई होत असल्याची चर्चा

एमएमआरडीएचा प्रस्ताव धूळखात; सत्ताबदलामुळे दिरंगाई होत असल्याची चर्चा

मुंबई : मुंबईतल्या बालगृहांच्या मेकओव्हरसाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया राज्यातील सत्ता बदलामुळे रखडल्याची माहिती हाती आली आहे. गेल्याच आठवड्यात या बालगृहांचे संचलन करणाऱ्या चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत, बालगृहे सरकारने ताब्यात घ्यावीत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्या पार्श्वभूमीवर तरी एमएमआरडीएच्या प्रस्तावाला चालना देत, बालगृहांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

वंचित घटक, निराधार मुलांना हक्काचा निवारा मिळावा, अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलांच्या वेदनेवर फुंकर घालता यावी, यासाठी बालगृहांची स्थापना झाली. महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित येणाºया मुंबईतल्या बालगृहांच्या संचलनाची जबाबदारी चिल्ड्रन एड सोसायटीकडे आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाºया समितीची त्यावर देखरेख असली, तरी स्वच्छतागृहांपासून ते निवास व्यवस्थेपर्यंत आणि आरोग्य सुविधांपासून ते लैंगिक अत्याचारापर्यंत अनेक गैरप्रकारांमुळे बालगृहे वादाच्या भोवºयात सापडतात. तिथल्या मोकळ्या जागेवर अतिक्रमणही झाले आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी उमरखाडी, मानखुर्द, माटुंगा, बोरला येथील बालगृहांच्या ७० एकर जागेसाठी अर्बन डिझाइन गाइडलाइन तयार करण्याचे आदेश दिले होते. सोसायटीच्या विनंतीनंतर हे काम एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले. त्यासाठी डीडीएफ कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेडची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. या जागेच्या विकासाबाबतचे सविस्तर आराखड्यांचे काम या सल्लागारांनी केले असून, अहवाल जवळपास पूर्ण झाला आहे. दरम्यान, सोसायटीने १० एप्रिल, २०१९ रोजी केलेल्या विनंतीनुसार एमएमआरडीएने या परिसरासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्याची मागणी मान्य केली. त्याला प्राधिकरणात मंजुरी घेत, प्रस्ताव २२ मे आणि १६ जुलै, २०१९ रोजी राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र, मंजुरी अद्याप मिळाली नसल्याचे एमएमआरडीएतल्या सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील निवडणुकांचा हंगाम आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे हा प्रस्ताव अडगळीत पडला. मात्र, लवकरच त्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर बालगृहाच्या जागांचे व्यवस्थापन, निधी कसा उभा करायचा, याबाबतचे निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

बालगृहातील मुलांना त्यांच्या वयोगटानुसार राहण्यासाठी, स्वच्छतागृहांची स्वतंत्र व्यवस्था असावी. वैद्यकीय उपचारांची सध्या प्रचंड गैरसोय होते. त्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. बैठ्या खेळांसाठी खोली, अभ्यासिका, मोकळे मैदान अशी बालगृहांसाठी कायद्याला अभिप्रेत असलेली व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ते काम झाले, तर निश्चित आनंद होईल. - विजय अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती.