सर्रासपणे होतोय प्लास्टिकचा वापर; आता थेट मुळावरच घाव घालण्याची वेळ 

बंदीचा निर्णयच मुळात पर्यावरण विभागाने घेतला असल्याने त्यांची मूलत: जबाबदारी असली तरी आपापल्या क्षेत्रात प्लास्टिकबंदी प्रभावीपणे राबवण्याची जबाबदारी महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस प्रशासनाची जास्त आहे

राज्य सरकारने पुन्हा एकदा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो का? आतापर्यंत पालिका प्रशासनाने कारवाई केली का? किती दंड वसूल केला, याचा आढावा घेतला आहे ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी प्रशांत माने, पंकज पाटील, धीरज परब, नितीन पंडित यांनी.

2005 च्या प्रलयकारी महापुरानंतर ४० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांना बंदी घालण्यात आली होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही. त्यानंतर २३ जून २०१८ मध्ये पुन्हा राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात आली; परंतु किराणा मालासाठी वापरल्या जाणाºया प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी राज्य सरकारने उठवल्यापासून प्लास्टिकबंदीचा बोºया वाजल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळाले. त्यानंतर सरकारने २ आॅक्टोबर २०१९ पासून राज्यात एकल वापर प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक)चा वापर, विक्री, साठा तसेच उत्पादनावर बंदी घातली आहे. ही मोहीम सद्य:स्थितीला सर्वत्र राबविली जात असून, १ मे २०२० पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र एकल वापर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यासाठी केडीएमसी स्तरावरही विशेष कृती आराखडा बनविण्यात आला असून, यात जास्तीत जास्त सामाजिक संस्थांचा सहभाग मिळावा, यासाठी शहरातील संस्था, एनजीओ, ज्येष्ठ नागरिक संघ, व्यापारी संघटना, एन.एस.एस., एन.सी.सी., पथकप्रमुख, बचतगट यांना आवाहन करण्यात आले आहे. केडीएमसीकडून प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर छापेमारी सुरू असून, वर्षभरात १२ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे; परंतु २३ जून २०१८ ची प्लास्टिकबंदी असो, अथवा २ आॅक्टोबर २०१९ मधील एकल वापर प्लास्टिक वापरास घातलेले निर्बंध यात आजही सर्रासपणे प्लास्टिकचा वापर होत आहे, हे छापेमारीतून उघड झाले आहे. विशेष मोहीम आणि धडक कारवाईच्या माध्यमातून केडीएमसी अधिकाºयांची तत्परता दिसून येत असली तरी निर्बंध घालूनही उत्पादक, व्यापारी आणि नागरिकांकडून मात्र सरकारच्या प्लास्टिकबंदी आदेशाला तिलांजली दिली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता बंदी घातलेल्या प्लास्टिकचे उत्पादन करणाºया मूळ कंपन्यांवरच कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा २३ जून २०१८ पासून राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू करण्यात आली, त्या वेळी केडीएमसीने कल्याणमधील आधारवाडी अग्निशमनदलाशेजारी, सुभाष मैदान, बेतुरकरपाडा स्वानंदनगर मैदान, दत्तआळी ओक हायस्कूल, पारनाका श्रीराम भुवन, डोंबिवलीतील महात्मा गांधी रोडवरील समतोल इको वर्क्स, हळबे व्यायामशाळा, कोपररोड मलउदंचन केंद्र , सोनारपाडामधील मातोश्री ट्रस्ट आदी नऊ ठिकाणी प्लास्टिक संकलन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते; परंतु कल्याणमधीलआधारवाडी आणि सुभाष मैदानाजवळ तर पूर्वेकडील ‘ड’ प्रभाग कार्यालय आणि डोंबिवली पूर्वेकडील टिळक रोडवरील सूतिकागृह आदी चारच ठिकाणी संकलन केंद्र त्या वेळी सुरू झाली. पाचवे केंद्र डोंबिवली विभागीय कार्यालयाच्याआवारात सुरू झाले. या ठिकाणी महिन्याच्या दुसºया रविवारी ऊर्जा फाउंडेशनच्या वतीने प्लास्टिकचे संकलन केले जाते. ऊर्जा फाउंडेशनचे काम आजतागायत सुरू आहे; परंतु उर्वरित केंद्र बंद पडली. ही केंद्र तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.

सरकारने बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेऊन एकप्रकारे नागरिकांची फसवणूकच केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर कारवाईत ढिलाईपणा येईल आणि व्यापाºयांमध्ये दहशत राहणार नाही, अशी शक्यता वर्तविली जात होती ती सत्यात उतरली आहे. त्यात अधिकाºयांकडून छापे सुरू असलेतरी प्लास्टिक बनविणाºया कारखान्यांवर धडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. मुळावरच जर घाव घातला तर अधिकाºयांना छापे घालायची वेळ येणार नाही. - विजय भोसले, स्वच्छतादूत, कल्याण

राज्य सरकारने एकवेळ वापर असणाºया प्लास्टिकच्या पिशव्या, चमचे, कंटेनर, डीश, स्ट्रॉ आदीवर बंदी घालून दोन वर्षे व्हायला आली आहेत. सरकार पाठोपाठ पंतप्रधान व राज्यपालांनीही एकदा वापर केल्या जाणाºया प्लास्टिकचा वापर बंद करण्याचे आवाहन करून कालावधी लोटला आहे; परंतु मीरा- भार्इंदरमध्ये मात्र प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी व राजकारण्यांच्याच वरदहस्ताने सर्रास बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर सुरूच आहे. स्वत:हून प्रशासनाने केलेली कारवाई नाममात्र असून, आजपर्यंत जी काही कार्यवाही झाली तीही जागरूक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींमुळे झालेली आहे. मीरा-भार्इंदरमध्ये प्लास्टिकबंदी निव्वळ फार्स ठरली असून राजकारणी व प्रशासन स्वत:ची जबाबदारी टाळत असल्याने ‘अर्थ’पूर्ण संरक्षणात यांचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार असताना २०१८ मध्ये राज्यात प्लास्टिकबंदी लागू केली. कारवाईचे अधिकार पोलीस, महसूल, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आदी विविध विभागांनाही देण्यात आले.

बंदीचा निर्णयच मुळात पर्यावरण विभागाने घेतला असल्याने त्यांची मूलत: जबाबदारी असली तरी आपापल्या क्षेत्रात प्लास्टिकबंदी प्रभावीपणे राबवण्याची जबाबदारी महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस प्रशासनाची जास्त आहे. कारण त्यांच्याकडे मनुष्यबळ व यंत्रणा आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने तर राज्य सरकार अधिसूचना जाहीर करण्याच्या आधीच शहरात प्लास्टिकबंदीची मोठ्या वाजत गाजत अंमलबजावणी सुरू केली. स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत पालिकेने जनजागृती, जाहिरातबाजी व कारवाई सुरू केली; परंतु या कारवाईमुळे शहरातील विक्रेता-वापरकर्ता व्यावसायिकांचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध आडवे आले आणि सत्ताधारी भाजपने या सर्व मोहिमेलाच हरताळ फासायला सुरुवात केली.

भाजप लोकप्रतिनिधींसह व्यापाºयांनी पालिकेवरच कारवाईवरून बोटे दाखवायला सुरुवात केली. सत्ताधारी भाजपच्या ताटा खालचे चाकर बनलेल्या पालिका आयुक्तांपासून अधिकारी, कर्मचाºयांनीही नांगी टाकत प्लास्टिकविरोधातील कारवाईच गुंडाळून टाकली. कारवाई बंद केल्याविरोधात टीकेची झोड उठताच सप्टेंबर २०१८ मध्ये पालिकेने पुन्हा काही प्रमाणात कारवाईला सुरुवात केली; पण कारवाई केवळ दिखावा आणि थातूरमातूर ठरली. पालिका आणि लोकप्रतिनिधी स्वच्छता अभियानावेळीच फक्त प्लास्टिकबंदी व वापर करू नका, असा भंपकपणा करू लागले. केवळ जाहिरातीसाठी वा बोलण्यापुरतीच शहरात बंदी उरली. बंदी असूनही सर्व काही खुलेआम विक्री व वापर सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने बंदी असलेले प्लास्टिकविक्रेते व वापरकर्त्यांना मोकळे रान करून दिले. नागरिकांच्या तक्रारीवरून भाजपच्याच महिला पदाधिकाºयांच्या गोदामातून बंदी असलेला प्लास्टिकचा साठा सापडला. यातून महापालिकाच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपच बंदी असलेल्या प्लास्टिकची विक्री तसेच वापराला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्ट झाले. कायद्यात पहिल्यांदा प्लास्टिकचा गुन्हा घडल्यास पाच हजार रुपये दंड असताना महापालिका मात्र केवळ १५० रुपये दंड आकारात आहे.

शहरातील भाजीवाले, फेरीवाले, दुकाने, हॉटेल, मासळीविक्रेते आदी सर्वांकडे सर्रास बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. कचरा, गटारे, नाले आदी सर्वत्र बंदी असलेले प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात दिसते. शहरात बंदी असलेल्या प्लास्टिकची विक्री करणारे घाऊक व फिरते व्यापारी असूनही महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी स्वत:हून कारवाईच करत नाहीत, अशा कामचुकार कर्मचारी, अधिकाºयांना वरिष्ठ अधिकारीही पाठीशी घालत आहेत. सत्ताधारी भाजपसह अन्य पक्ष व संघटनाही या प्रकरणी तोंड बंद करून आहेत. कारण घाऊक तसेच फिरते विक्रेत्यांना आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप चालला आहे, हे लपून राहिलेले नाही.

बदलापूरमध्ये १७ लाखांचा दंड वसूल
कुळगाव- बदलापूर नगरपालिका परिसरात ५० मायक्र ोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणाºया व्यावसायिकांवर नगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात आली. यात तब्बल १७ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर अंबरनाथमध्ये याच कारवाईत १२ लाखांहून अधिकचा दंड वसूल केला.बदलापूर आणि अंबरनाथमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर हा अद्यापही थांबलेला नाही. अनेक दुकानदार आणि फेरीवाले कुणालाही न घाबरता अजूनही प्लास्टिकचा वापर करत आहेत. बदलापूरमध्ये भाजीविक्रेते आणि फळविक्रेत्यांकडून सर्वाधिक प्लास्टिक वापर होतो. ग्राहकांच्या सोयीचे कारण पुढे केले जात असले तरी मुळात प्लास्टिक येते कुठून हे शोधण्यात पोलीस आणि पालिकेला अपयश येत आहे. बदलापूरमध्ये स्टेशन परिसरात काही मोजकेच दुकानदार प्लास्टिकचा वापर अजूनही करत आहेत. मात्र, शहरातील अंतर्गत भागातील दुकानदार सर्रास वापर करताना दिसतात, त्यामुळे बदलापूर पालिकेने आपल्या भरारी पथकाच्या माध्यमातून शहरात अनेक कारवाई केल्या आहेत. पर्यावरणास घातक असलेल्या ५० मायक्र ोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर राज्य सरकारने बंदी घातली असली, तरी शहरातील विविध दुकानदार, मटणविक्रेते, दूधविक्रेते, हातगाडीवरील फळविक्रेते अशा पिशव्या ग्राहकांना देत असल्याचे समोर आले होते.