फडणवीसांच्या काळातील सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारीत मान्यतांचा उद्धव ठाकरेंकडून फेरआढावा !

फडणवीसांच्या नेतृत्वात वाघुर 2288 कोटी, हतनूर 536 कोटी, वरणगाव तळवेल 861 कोटी, शेळगाव येथील 968 कोटी आणि ठाण्यातील भातसा प्रकल्पाला 1491 कोटींची या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 

मुंबई - 2014 विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. सिंचनाच्या मुद्दावरूनच भाजप नेत्यांकडून सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांना मुख्य मुद्दा बनवत भाजपने 2014 मध्ये राज्यात सरकार स्थापन केले होते. तसेच या मुद्दाचा वापर सत्ता आल्यानंतर पाच वर्षे केला. आता या सिंचन प्रकल्प भाजपच्या मानगुटीवर बसतात की काय असं चित्र निर्माण झाले आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात पाच सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतांचा फेर आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. आता याचीही चौकशी  होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठणार आहे.  

राज्यात सत्तेचा पेच निर्माण झाल्यानंतर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस असे सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला होता. त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सिंचन घोटाळ्याचे आरोपी अजित पवार यांनी सकाळीच देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करून उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते. 

दरम्यान शरद पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षा धुळीत मिळाल्या. त्यामुळे अजित पवारांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यापाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा दिला. फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म केवळ 80 तासांची ठरली. मात्र या 80 तासांच्या काळात अजित पवार यांच्याविरोधात कथित सिंचन घोटाळ्याच्या सुरू असलेल्या चौकश्या थांबविण्यात आल्या. किंबहुना फाईलं बंद करण्यात आली. त्यामुळे अजित पवार यातून सुटल्याचे समोर आले. 

आता मात्र उलट घडामोडी घडत असून फडणवीसांनी मान्यता दिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचाच फेरआढावा घेण्यात येत आहे. फणडवीस सरकारने अखेरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 6 हजार 144 कोटींच्या पाच प्रकल्पांच्या सुधारीत प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या मान्यतासंदर्भात आढावा घेतला असला तरी याची चौकशी होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. मात्र चौकशीचा निर्णय झाल्यास फडणवीसांच्या मागे चौकशीचा ससेमीरा लागू शकतो. 

फडणवीसांच्या नेतृत्वात वाघुर 2288 कोटी, हतनूर 536 कोटी, वरणगाव तळवेल 861 कोटी, शेळगाव येथील 968 कोटी आणि ठाण्यातील भातसा प्रकल्पाला 1491 कोटींची या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.