'मी शिस्तीच्या पाठिशी आहे' असं उद्धव ठाकरे म्हणाले अन् महिन्यातच तुकाराम मुंढेंना नागपूरहून हलवले!

Tukaram Mundhe Transfer: जनहिताचे विषय ते उचलून धरत असल्यानं त्यांना नागरिकांचा पूर्ण पाठिंबा असतो. पण, नगरसेवक, आमदार, खासदारांना ते अजिबातच किंमत देत नाहीत आणि नेमकं हेच लोकप्रतिनिधींना खटकतं.

ठळक मुद्दे२६ जुलैला उद्धव ठाकरेंनी तुकाराम मुंढेंना आपला 'फुल सपोर्ट' असल्याचं जाहीर केलं होतं.राजकीय दबावापुढे उद्धव ठाकरे झुकले की तुकाराम मुंढेंचेच चुकले, असा प्रश्न निर्माण झालाय.

मुंबईः ‘‘तुकाराम मुंढे नागपुरात महापालिका आयुक्त म्हणून आल्यापासून तिथे शिस्त लागली आहे. मग मी कोणाच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे? मी शिस्तीच्या मागे उभा आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कठोरपणाचा तुम्ही लोकांच्या हितासाठी उपयोग करून घेत असाल तर वाईट काय?’’... हे उद्गार आहेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे. 'सामना'ला दिलेल्या मॅरेथॉन मुलाखतीमध्ये २६ जुलैला त्यांनी तुकाराम मुंढेंना आपला 'फुल सपोर्ट' असल्याचं जाहीर केलं होतं. मुंढेंच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणाऱ्या, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या भाजपाला टोले-टोमणे मारले होते. पण, या मुलाखतीनंतर बरोब्बर एका महिन्याने, म्हणजेच २६ ऑगस्टला ठाकरे सरकारनेच तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. राजकीय दबावापुढे उद्धव ठाकरे झुकले की तुकाराम मुंढेंचेच चुकले, असा प्रश्न निर्माण झालाय.

तुकाराम मुंढेंच्या बदलीवर ठाकरे सरकारमधील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याची सूचक प्रतिक्रिया, म्हणाले...

आपल्या १५ वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत तुकाराम मुंढे यांच्या १४ बदल्या झाल्या आहेत. धडाकेबाज निर्णय घेणारे अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहेच, पण राजकारण्यांसोबतचं त्यांचं हेकेखोर वागणंही नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलंय. ते कुणालाच जुमानत नाही, स्वतःचंच घोडं पुढे दामटतात, हुकूमशाहीनं वागतात, अशी तक्रार ते जिथे-जिथे गेले तिथल्या नेतेमंडळींनी केलीय. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये तर हे प्रमाण अधिकच वाढलं. नेत्यांशी ‘पंगा’ घेतला की जनतेचा पाठिंबा, लोकप्रियता वाढते, हे ओळखून मुंढे असं वागतात का, असाही प्रश्न राजकीय-प्रशासकीय वर्तुळात विचारला जातो. जनहिताचे विषय ते उचलून धरत असल्यानं त्यांना नागरिकांचा पूर्ण पाठिंबा असतो. पण, नगरसेवक, आमदार, खासदारांना ते अजिबातच किंमत देत नाहीत आणि नेमकं हेच लोकप्रतिनिधींना खटकतं.

‘हॅट्स ऑफ टू मिस्टर मुंढे’ : जनसामान्यांची भावना

जानेवारी २०२० मध्ये तुकाराम मुंढेंना महापालिका आयुक्त म्हणून नागपुरात पाठविण्यात आलं होते. मात्र, पहिल्या दिवसापासून महापौर संदीप जोशी आणि मुंढे यांच्यात खटके उडाले. पुढे सर्वपक्षीय नगरसेवक मुंढे यांच्याविरोधात एकवटले होते. मुंढे यांच्या कोरोनाकाळातील निर्णयांवरून टीका-समर्थनाचे सूर उमटले होते. परंतु, तुकाराम मुंढे आपल्या स्वभावानुसार, स्टाईलनुसार आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. जनतेचीही त्यांना साथ होती, हे कालच्या बदलीच्या बातमीनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवर लक्षात येतं. मात्र, स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांना भारी पडल्याचं बोललं जातंय. कारण, हा प्रकल्प केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. त्यात मुंढे हस्तक्षेप करत असल्याचं पाहून गडकरींनी त्यांच्या स्वभावानुसार, स्टाईलनुसार सूत्रं हलवल्याचं समजतं. आता विकासाची कामं करण्याची नितीन गडकरींचा फॉर्म्युला, धडाका जबरदस्त आहे, यात दुमत नाही. नागपूरकरांचा त्यांच्यावरही ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढेंनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नाक खुपसायला नको होतं, असंही काही जणांचं मत आहे.

आयुक्त तुकाराम मुंढेंना भोवली नितीन गडकरींची नाराजी! बदलीसाठी झाला 'अदृश्य' करार 

उद्धव ठाकरे झुकले का?

बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात, असं सांगत राष्ट्रवादीचे नेते आणि ठाकरे सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एक प्रकारे या वादातून अंग काढून घ्यायचा किंवा त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्धव ठाकरे राजकीय दबावापुढे झुकल्याचंही बोललं जातंय. परंतु, तुकाराम मुंढेंची बदली करणारे ते काही पहिले मुख्यमंत्री नाहीत. याआधी देवेंद्र फडणवीसांनीही स्वपक्षीयांचा रोष पत्करून मुंढेंच्या पाठीशी भक्कम उभं राहण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, नवी मुंबईतून पिंपरी चिंचवडला परिवहन विभागात, तिथून नाशिक महापालिकेत, मग मंत्रालयात मुंढेंची बदली करण्याचा निर्णय त्यांनीही घेतला होता. त्याआधी आघाडी सरकारच्या काळातही तुकाराम मुंढेंच्या अनेक बदल्या झाल्या होत्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सर्वस्वी जबाबदार धरणं योग्य ठरणार नाही.

आयुक्तांना पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा; महापौर संदीप जोशी

तुकाराम मुंढेंचं चुकतंय का?

जनहिताचे निर्णय घेणं, वेगाने कामं पूर्णत्वास नेणं, हे सरकारच्याही फायद्याचंच असतं. त्यामुळे असं काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ नेतृत्वाचा पाठिंबाच असतो. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी तुकाराम मुंढेंच्या पाठीशी उभं राहायचा प्रयत्न केला, यातून मुंढेंच्या कर्तव्यनिष्ठेचा प्रत्यय येतोच. मात्र, सरकारमधील नेत्यांना पक्ष, स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांनाही दुखावून चालत नाही, हेही तेवढंच खरं आहे. तसं कुठलंही बंधन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर नसतं, हे बरोबरच आहे. पण, काही हजार किंवा लाख लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही राज्यघटनेनं अधिकार दिलेत. त्यांना अगदीच दुर्लक्षित कसं करता येईल? नेमकी हीच तक्रार मुंढेंबद्दल सातत्याने केली जातेय. कामाच्या बाबतीत वाघ आहे, पण..., या वाक्यातल्या ‘पण’चा मुंढेंनीही विचार करायला हवा.

नागपुरातील भाजपचे नगरसेवक धडकले आयुक्त मुंढे यांच्या घरावर

जनहिताची कामं करायलाच हवीत, त्याचं करावं तेवढं कौतुक कमीच; पण त्यासाठी प्रत्येक वेळी लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात जायलाच हवं का? त्यामुळे फार काळ एका पदावर टिकता येत नाही आणि कुठलंच काम पूर्ण होत नाही, हे मुंढेंनी लक्षात घ्यायला हवं. त्यापेक्षा ते जास्तीत जास्त काळ एका ठिकाणी टिकल्यास किती कामं मार्गी लागू शकतील. कोण काम करतं आणि कोण करत नाही, हे जनतेला व्यवस्थित समजतं. त्यामुळे निष्क्रिय, बेजबाबदार, उद्दाम लोकप्रतिनिधींना योग्य वेळी हिसका दाखवायचं काम जनतेवर सोपवून मुंढेंनी आपलं काम करत राहावं!

तुकाराम मुंढेंच्या बदल्या...

आदिवासी प्रकल्प अधिकारी धारणी,

सहायक जिल्हाधिकारी; देगलूर (जि.नांदेड),

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपूर जिल्हा परिषद,

अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त; नाशिक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाशिम जिल्हा परिषद,

खादी व ग्रामोद्योगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जालना जिल्हाधिकारी,

सोलापूर जिल्हाधिकारी,

विक्रीकर सहआयुक्त,

नवी मुंबई महापालिका आयुक्त,

पुणे पिंपरी-चिंचवड परिवहन सेवा आयुक्त,

नाशिक महापालिका आयुक्त,

सहसचिव मंत्रालय, एड्स नियंत्रण सोसायटी प्रकल्प संचालक,

नागपूर महापालिका आयुक्त

सदस्य महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण