"मायबाप सरकार जलद निर्णय घ्या; आदिवासींना मदत द्या"

आज मंत्रिमंडळ बैठक; दोन हजार रुपये देण्याची घोषणा हवेतच

मुंबई : कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यातील अत्यंत गरीब आदिवासींना घरटी दोन हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकार दरबारी अडकला आहे. सरकारमधील विसंवादाचा फटका या निर्णयाला बसला आहे. निदान बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तरी मदतीचा निर्णय होईल, अशी हजारो आदिवासींची आशा आहे. लोकमतने सातत्याने हा विषय लावून धरला आहे.

राज्यातील आदिवासींना खावटी कर्ज देण्याऐवजी निश्चित असे आर्थिक अनुदान देण्याची भूमिका आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी घेतली. त्यानुसार वित्त विभागाकडे प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आला. मात्र, कधी प्रशासनाच्या पातळीवर तर कधी मंत्र्यांमधील मतभिन्नतेमुळे अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही.

आधी १८ लाख आदिवासी कुटुंबांना ही मदत देण्याचा प्रस्ताव होता, पण आता हा आकडा १३ लाखावर आणण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यातच दोन हजार रुपयांच्या मदतीपैकी निम्मी रक्कम रोख स्वरुपात तर निम्म्या रकमेचे रेशन आदिवासींना द्यावे, असा प्रस्ताव तयार झाला. मग रेशनचे पुरवठादार कोण असावेत यावरून दोन बड्या मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच झाल्याची माहिती आहे.

मार्चच्या लॉकडाऊनपासून आदिवासींचे खूप हाल होत आहेत. शहरात रोजगारासाठी गेलेला आदिवासी खेड्यापाड्यावर घरी बसून आहे. अशावेळी मायबाप सरकारने मदतीचा निर्णय विलंबाने का होईना पण घेतला तर त्यांना दिलासा मिळणार आहे.