नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षणावर राज्य सरकार ठाम

Reservation: राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीतही आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. 

मुंबई : राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीतही आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. 
सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना, पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा राज्य शासनाने केला होता. सध्या त्या संबंधीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून, त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी राज्य शासनाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
दरम्यान मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना २०२३ पर्यंत राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यासाठीच्या १३.७० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. मादक पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण वाढल्याने सामाजिक न्याय विभागाकडून योजना राबविली जाणार आहे.  

सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना संरक्षण
२४ मार्च, २०२० ते ०९ जुलै, २०२० या कालावधीसाठी शासनाने ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्यात आल्या, त्या संस्थांच्या समिती सदस्यांना नियमित सदस्य असल्याचे संरक्षण देण्यासाठी ही सुधारणा केली जाईल. 
अध्यापकांना निवृत्ती लाभ
-अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट, तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 
 - २३ ऑक्टोबर, १९९२  ते ३ एप्रिल, २००० या कालावधीत नियुक्त अध्यापकांना निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहीत धरून सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येईल.
कलाकारांना अर्थसाहाय्य 
- प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या ५६ हजार कलावंतांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे २८ कोटी रुपये व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील ८४७ संस्थांना ६ कोटी रुपये असे एकूण ३४  कोटी रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.  
nस्थानिक लोककलावंतांची निवड वृत्तपत्र व इतर माध्यमातून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून करण्यात येणार आहे.