आठवडाभरात शाळा सुरू करा, आता वेळकाढूपणा नको; पालक आणि शाळा संघटना संतप्त

शहरातील सर्व व्यवहार सुरू असताना शाळा बंद ठेवू नयेत, अशी मागणी पुन्हा एकदा पॅरेंट्स असोसिएशन ऑफ मुंबई २०२१ यांनी केली आहे.

मुंबई :  अमेरिका, कॅनडा, युरोप यांसह असंख्य देशांत संसर्ग मोठा असतानाही शाळा पालक संमतीने सुरू आहेत. शिवाय मुंबईतही अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच या आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा सुरू असताना केवळ राज्य व केंद्रीय मंडळाच्या शाळा बंद का? शहरातील सर्व व्यवहार सुरू असताना शाळा बंद ठेवू नयेत, अशी मागणी पुन्हा एकदा पॅरेंट्स असोसिएशन ऑफ मुंबई २०२१ यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनसोबत मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुंबईचे महापालिका आयुक्त यांना पत्र लिहून १५ दिवसांचा वेळ न दवडता येत्या २४ जानेवारीपासून मुंबईतील आणि राज्यातील शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. 

युनिसेफ, जागतिक बँक, टास्क फोर्स सदस्य व बालरोगतज्ज्ञ, डब्ल्यूएचओ संस्थेचे सदस्य या साऱ्यांकडून शाळा व शिक्षण ही समाजाची प्राथमिक गरज असून, ओमायक्रॉनच्या भीतीने शाळा बंद ठेवणे योग्य नाही, असे निष्कर्ष वारंवार पुढे आणले आहेत. तरीही राज्य शासनाला पुढील १५ दिवसांपर्यंत थांबू आणि ठरवू, असा निर्णय घेण्याची आवश्यकता का भासत असल्याचा प्रश्न संघटनेतील पालकांनी केला आहे. पॅरेंट्स असोसिएशन ऑफ मुंबई २०२१ संघटनेमध्ये मुंबईमधील तब्बल ६००० हून अधिक पालकांचा सहभाग असून, ही संघटना शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी विविध सामाजिक माध्यमातून वारंवार जनजागृती करीत आहे.  

शाळा सुरू करण्याबाबत १५ दिवसांनी आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. मात्र हा प्रकार म्हणजे शाळा सुरू करण्याच्या मागणीला पाने पुसण्यासारखे असल्याची टीका शिक्षण वर्तुळात होत आहे. 

काय आहेत या पालकांच्या मागण्या ?
२४ जानेवारीपासून सर्व शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा 
शाळा सुरू झाल्यावर स्कूलबस सुरू करण्याचीही परवानगी मिळावी 
मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात; मात्र शाळा ज्या सूचनांची, निर्देशांची अंमलबजावणी करू शकेल अशाच सूचना द्याव्यात (जसे की २ विद्यार्थ्यांमध्ये एका बाकांचे अंतर असावे, ६ फुटाचे नाही)
सर्व शाळा व्यवस्थापनांना शाळा संमिश्र पद्धतीने सुरू ठेवण्याच्या सूचना द्याव्यात, जेणेकरून जे विद्यार्थी शहरांत नाहीत किंवा ज्या पालकांना मुलांना अद्यापही शाळांमध्ये पाठवायचे नाही ते ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकतील. शासनाने सूचना दिल्यावर शाळांना वर्ग भरवण्याचे कडक आदेश द्यावेत, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापनावर सोडू नये.