प्रधान सचिव श्याम तागडेंना ‘शो कॉज’ नोटिशींचा दणका; धनंजय मुंडेंची कारवाई

बदल्या आणि पदोन्नतींमध्ये काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर मुंडे अधिकच अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच नागपूरच्या एका ट्रस्टच्या नावे देणग्या गोळा करून त्या मोबदल्यात अधिकारी, कंत्राटदारांची कामे करवून दिली जात असल्याचा मुद्दाही पेटला आहे.

- यदु जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांना एकामागून एक कारणे (शो कॉज) नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. तागडे यांच्यावर अनियमितता व अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवत बजावलेल्या या नोटिशींमुळे मुंडे आणि तागडे यांच्यातील तणावही समोर आला आहे. 

तागडे यांच्या कारभाराविषयी मुंडे यांची तीव्र नाराजी नोटिशींमध्ये स्पष्ट दिसते.  बदल्या आणि पदोन्नतींमध्ये काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर मुंडे अधिकच अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातच नागपूरच्या एका ट्रस्टच्या नावे देणग्या गोळा करून त्या मोबदल्यात अधिकारी, कंत्राटदारांची कामे करवून दिली जात असल्याचा मुद्दाही पेटला आहे. गेल्या महिनाभरात मुंडे यांनी तागडे यांना सहा कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. प्रत्येक नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात तागडे यांनी आरोप फेटाळले आहेत. 

अकार्यक्षमतेवर ठेवले बोट
मुंडे यांनी बजावलेल्या काही नोटिशींमध्ये तागडे यांच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले आहे. तृतीयपंथीय कल्याण मंडळात मल्टिपर्पज आयडी कार्ड, निवारा योजना, बीज भांडवल योजना, कौशल्य विकास योजना राबविण्याबाबतचा निर्णय झालेला होता, पण त्याबाबत कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने आपण तीव्र नाराज असून त्यासाठी संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, असे आपण पूर्वीच कळवूनही काहीही कार्यवाही का झाली नाही अशी नोटीसही मुंडे यांनी तागडे यांना बजावली आहे. याशिवाय शरद शतम् आरोग्य योजना, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या योजना, मागासवर्गीय कल्याणाच्या विविध योजना, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या कल्याण योजना, यासंदर्भात आठ महिने पाठपुरावा करूनही काडीचीही प्रगती का झालेली नाही, अशी विचारणादेखील केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकास योजनेंतर्गत  देय रकमांमध्ये कालानुरूप लोकसंख्येच्या अनुपातात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय २५ मे २०२० रोजीच्या बैठकीत झाला होता. त्या अनुषंगाने विलंबाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. वित्त विभागाने जानेवारी २०२१ मध्ये काही मुद्द्यांवर माहिती मागविली, पण ती पाच महिन्यांनंतरही विभागाकडून का दिली गेली नाही, अशी विचारणा अन्य एका नोटीसद्वारे मुंडे यांनी तागडे यांना केली आहे. 

‘बार्टी’मध्ये बेकायदा कंत्राट
पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत (बार्टी) मनुष्यबळ पुरविण्याच्या कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर त्याच कंत्राटदारास बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यासंदर्भात मुंडे यांनी तागडे यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे.

मुंबई कार्यालय वादग्रस्त
n सामाजिक न्याय विभागाच्या चेंबूर येथील कार्यालयाचा कारभार अतिशय वादग्रस्त बनला आहे. 
n अपंग शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, त्यांची वेतनवाढ यातही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात, अशा तक्रारी मुंडे यांच्या कार्यालयाकडे आल्या आहेत. 
n अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपूर्वी नियुक्ती दाखवून त्यांचे पगार काढायचे व ते लाटायचे असे प्रकार घडत असल्याच्या शिक्षण संस्थांच्या तक्रारी आहेत. 

विशेष वसुली 
अधिकारी नेमा
n नाशिकमधील एक बडा अधिकारी सध्या करीत असलेल्या वसुलीची चांगलीच चर्चा आहे. 
n प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वातील रिपाइंने एक पत्र मंत्री मुंडे यांना दिले असून, या अधिकाऱ्याच्या वसुलीचे किस्से नमूद केले आहेत. 
n या अधिकाऱ्याची प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात ‘विशेष वसुली अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करा, असा उपरोधिक सल्लादेखील दिला आहे.