फडणवीस सरकारच्या 'त्या' प्रकल्पासाठी शिवसेना आग्रही; अजितदादा 'हायपर' होणार?

हायपरलूप प्रकल्पाबद्दल अजित पवारांनी प्रतिकूलता दर्शवूनही शिवसेना आग्रही

ठळक मुद्देहायपरलूप प्रकल्पासाठी शिवसेना आग्रहीहायपरलूप प्रकल्प खर्चिक असल्यानं अजित पवार फारसे उत्सुक नाहीतहायपरलूप प्रकल्पावरुन शिवसेना-राष्ट्रवादीत मतभेद

मुंबई: स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखले जाणारे, आपली नाराजी लपवून न ठेवता ती अगदी उघडपणे व्यक्त करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे पुन्हा नाराज होण्याची शक्यता आहे. अवाढव्य खर्चामुळे अजित पवार फारसे अनुकूल नसलेला हायपरलूप प्रकल्प राबवण्यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तशी भूमिका मांडल्यानं शिवसेना-राष्ट्रवादीत पुन्हा एकदा मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे. 

गहुंजे-ओझर्डे मार्गावर हायपरलूप प्रकल्पासाठी चाचपणी सुरु असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर त्यासंदर्भात सादरीकरण झाल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे हायपरलूपसाठी शिवसेना आग्रही असल्याचं दिसत आहे. पुण्यातल्या मावळ तालुक्यात गहुंजे आणि ओझर्डे ही दोन गावं आहेत. या दोन गावांमधलं अंतर जवळपास 105 किलोमीटर इतकं आहे. रस्त्यानं हे अंतर कापण्यासाठी दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो. हायपरलूप तंत्रज्ञानामुळे या दोन गावांमधलं अंतर कापण्यासाठी अवघी पाच ते दहा मिनिटं लागू शकतात.

हायपरलूप या महागड्या प्रकल्पापेक्षा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी महत्त्वाची आहे, असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केलं होतं. तर जगात कुठेही हा प्रकल्प झालेला नाही. आधी कुठेतरी हा प्रकल्प होऊ द्या. या प्रकल्पाचा प्रयोग आपल्याकडे कशाला?, असा सवाल उपस्थित करत हायपरलूपसारखा खर्चिक प्रकल्प राज्याला परवडणारा नसल्याचं अजित पवार म्हणाले होते. मात्र आता एकनाथ शिंदेंनी हायपरलूपसाठी आग्रही भूमिका घेतल्यानं अजित पवार नेमकं काय करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
 
याआधी एल्गार परिषद, मुस्लिम आरक्षणावरुनही महाविकास आघाडी सरकारमधल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतले मतभेद समोर आले होते. एल्गार प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारनं एसआयटी अंतर्गत करावा यासाठी राष्ट्रवादी आग्रही असताना मोदी सरकारनं हा तपास एनआयएकडे सोपवला. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीदेखील मंजुरी दिली. तर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणारं विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडलं जाईल. यानंतर या संदर्भात अध्यादेशही काढला जाईल, असं अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितल्यावर असा कोणताही विषय अधिकृतपणे माझ्यापर्यंत आलेला नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.