नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे का?; शिवसेनेचा सवाल

देशमुख यांना वेगळा न्याय व येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा? शिवसेनेचा सवाल

सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडमोडी आणि राजीनामा सत्रावरून शिवसेनेनं पुन्हा एकदा टीकेचा बाण सोडला आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?, असं म्हणत शिवसेनेने यावर टीका केली.
 
अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिलाच आहे व ते आपली न्यायालयीन लढाई लढतील, पण देशमुख प्रकरणात ज्या तत्परतेने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले तो सर्व प्रकार अनाकलनीय आहे. स्वतः परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्तांना झाप झाप झापले, पण त्याच वेळी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत केलेल्या त्याच गंभीर आरोपांची न्यायालयाने दखल घेतली. आपल्या देशात कायद्यापेक्षा कोणीच मोठे नाही. महाराष्ट्रात मोगलाई वगैरे अजिबात नाही, पण कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे, असा आरोप शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केला आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात?

मुंबईचे उचलबांगडी केलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे आरोप केले. परमबीर सिंग यांनी बेफाट आरोप केले व उच्च न्यायालयाने ते उचलून धरले. आरोपांची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता.

देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? खरेखोटे सिद्ध व्हायचे आहे. परमबीर सिंग यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवले असते तर हे वसुलीचे आरोप त्यांनी केले नसते. त्यांचे पद ‘वाझे गेट’ प्रकरणात गेल्यावर त्यांनी हा पत्राचा खेळ केला. परमबीर यांनी पत्र लिहिले व खळबळ उडवून दिली, पण त्या पत्राचा प्रवास पाहता त्यांचा बोलविता आणि करविता धनी कोणी दुसराच आहे हे आता पटू लागले आहे. राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार हा उखडून फेकलाच पाहिजे. या स्वच्छता अभियानाचे कार्य न्यायालयाने हाती घेतले असेल तर आनंदच आहे, पण अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय व येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा? भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो. 

राफेल व्यवहारात एका मध्यस्थास काही कोटींची दलाली मिळाल्याचा स्फोट फ्रान्सच्या एका वृत्त संकेतस्थळाने केला आहे. म्हणजे राफेल प्रकरणात काहीतरी घोटाळा आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे बरोबर आहे. राफेल करारावर २०१६ मध्ये सहय़ा झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने ‘डेफसिस सोल्युशन्स’ या हिंदुस्थानी मध्यस्थ कंपनीला ११ लाख युरो इतकी रक्कम ‘नजराणा’ म्हणून दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त ‘मीडिया पार्ट’ने दिले आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे? 

महाराष्ट्रात मोगलाई वगैरे अजिबात नाही, पण कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे. महाराष्ट्राचे सरकार अशा प्रकारे खिळखिळे करायचे या डावपेचात अशा संविधानिक संस्था सक्रिय होतात हे चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष रोज उठून ‘‘आज या मंत्र्याला घालवणार, उद्या त्या मंत्र्याची ‘विकेट’ पडणार’’ अशी वक्तव्ये करीत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा हातात नसत्या तर त्यांना ही अशी बेताल वक्तव्ये करण्याची हिंमत झालीच नसती. राज्य बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यापूर्वीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱयांवर आरोप करून धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. आज साबणाचे बुडबुडे सोडून ‘बॉम्ब बॉम्ब’ अशी भीती निर्माण केली जात आहे.