Sharad Pawar: "मी कृषिमंत्री असतानाच..."; शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करुन दिली आठवण

Sharad Pawar on Repeals of Farm Laws: कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य ही भुकेची समस्या सोडवण्याचा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे त्या शेतकरी वर्गासंबंधीचे कायदे करताना त्याची सखोल चर्चा झाली पाहिजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही असं शरद पवारांनी सांगितले.

चंद्रपूर – गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कृषी कायद्याला विरोध करत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले होते. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुनानक जयंतीच्या सकाळी हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र आता यावरुन विरोधकांनी सत्ताधारी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. उशीरा का होईना शहाणपण आलं अशा शब्दात देशाचे माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार(Sharad Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मागील ३ दिवसांपासून शरद पवार यांचा विदर्भ दौरा सुरु आहे. आज ते चंद्रपूरात पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी शरद पवार म्हणाले की, वर्षभर ऊन, थंडी, पावसाचा विचार न करता शेतकरी या कायद्यांबाबत आपली भूमिका मांडत होते. सरकारने यात मध्यस्थी करून चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. शेतकरी तीनही कायदे मागे घेण्याची एकच मागणी करत होते. पण सरकारने अतिरेकी भूमिका घेऊन कायदे रद्द करण्यास नकार दिला होता. एक गोष्ट चांगली झाली की, या आंदोलनात जो संघर्ष झाला त्यात उत्तर प्रदेशमधील काही भाग, पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश याठिकाणी निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकीत भाजपचे प्रतिनिधी मत मागायला गेल्यानंतर लोक कायद्यांबद्दल विचारतील. या कायद्यांची किंमत मोजावी लागेल, यामुळेच हे कायदे रद्द करण्यात आले. उशीरा का होईना शहाणपण आले. त्याबद्दल मी दुःख व्यक्त करत नाही. एक वर्षापासून आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या संबंध शेतकरी वर्गाला मी यानिमित्ताने सलाम करतो असं सांगत पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना(PM Narendra Modi) टोला लगावला.  

तसेच कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य ही भुकेची समस्या सोडवण्याचा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे त्या शेतकरी वर्गासंबंधीचे कायदे करताना त्याची सखोल चर्चा झाली पाहिजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसून यावर निर्णय घेऊ असं आम्ही सगळ्यांनी संसदेत सांगितले. पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे विरोधकांना सभात्याग करावा लागला. सभागृहात थोडा गोंधळही झाला, त्या परिस्थितीत हे कायदे मंजूर करून टाकले. हे मंजूर केलेले कायदे शेतीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेबाबत काही समस्या निर्माण करतील, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. त्यामुळे कायद्यांना विरोध सुरू झाला. देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसले असंही शरद पवारांनी सांगितले.

दरम्यान, मी कृषिमंत्री असतानाच कृषीविषयक कायद्यांमध्ये बदल करण्यासंबंधी चर्चा सुरू होती. कृषी क्षेत्रात काही प्रमाणात बदल करावेत, गुंतवणुकीस वाव मिळावा, शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी, मार्केट मिळावे, यासंबंधी केंद्रात विचार सुरू होता. पण हे निर्णय मंत्रिमंडळात किंवा दिल्लीत बसून घ्यावेत, या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेप्रमाणे कृषी हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन राज्यांचे प्रतिनिधी, विविध कृषी विद्यापीठे, कृषी संघटनांना विश्वासात घेऊन याप्रकारचा विचार केला पाहिजे, असे आम्ही ठरवले. मी स्वतः कृषिमंत्री म्हणून देशातील सर्व राज्यांच्या कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि याची चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदलले आणि मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सरकारमध्ये आणले असंही पवारांनी स्पष्ट केले आहे.