भरमसाट फी आकारणाऱ्या खासगी शाळांवर ठेवणार अंकुश

राज्यात ८ ठिकाणी शुल्क नियामक समिती; पालकांना करता येणार तक्रार

मुंबई : चार महिन्यांपासून मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील शुल्क नियामक समितीच्या मान्यतेचा प्रश्न सोमवारी निकाली निघाला. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील आठ विभागीय शुल्क नियामक समिती आणि एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. यामुळे राज्यात भरमसाठ फी आकारणाºया शाळांवर अंकुश बसेल. पालकांनाही या समितीपुढे तक्रारीची सोय करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये शुल्क नियामक समित्यांचा कार्यकाळ संपला. मात्र, राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे समित्यांची मान्यता रखडली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध घटकांशी संवाद साधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. अलीकडेच पालक संघटनांशी चर्चेदरम्यान शुल्क नियामक समित्यांच्या मंजुरीचा मुद्दा पुढे आला. त्यानुसार, हा निर्णय घेण्यात आला.

उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे. पुनरीक्षण समिती व प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक, याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या लवकरच यासंदर्भातील कामकाज सुरू करतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

खासगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या-त्या विभागातील शाळांमध्ये शिकणाºया विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल. त्यामुळे पालक व शिक्षण संस्था दोघांनाही दिलासा मिळेल, असा विश्वास शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

समिती कशासाठी?
राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाºया विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबंधित शिक्षण संस्थांमध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद होतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांकडे दाद मागतात. मात्र, ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची आवश्यकता निर्माण झाल्याने, शुल्क नियामक समित्यांबाबतचा कायदा करण्यात आला.

असे चालेल कामकाज : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यान्वये राज्यातील आठ शैक्षणिक विभागांसाठी आठ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागीय समित्या काम करतील, तर प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतील. पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष पद उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडे देण्यात येईल. माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.