महाराष्ट्र बजेट 2020: शेतकरी, उद्योजकांना दिलासा; इंधन महागणार

औद्योगिक क्षेत्रावर आलेली मंदी, अशा सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाली असताना शेतकरी, उद्योजक, बेरोजगार तरुण आणि महिलांना दिलासा देणारा तब्बल ९,५११ कोटी महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तर शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्यमंत्री सादर केला.

अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : राज्यावरील कर्जाचा डोंगर, सातव्या वित्तआयोगामुळे तिजोरीवर पडलेला बोजा आणि करोना व्हायरसमुळे औद्योगिक क्षेत्रावर आलेली मंदी, अशा सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाली असताना शेतकरी, उद्योजक, बेरोजगार तरुण आणि महिलांना दिलासा देणारा तब्बल ९,५११ कोटी महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तर शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्यमंत्री सादर केला.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेतंर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी दिल्यानंतर आता दोन लाख रुपयांच्या वर थकबाकी असलेल्या, तसेच नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली. शिवाय, शेतीला शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप बसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही त्यांनी घोषित केला.
आर्थिक मंदीमुळे अडचणीत असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळावी आणि सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे मिळावित म्हणून मुद्रांक शुल्कात दोन वर्षांसाठी १ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. उद्योजकांसाठी वीज शुल्क ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के करण्याची घोषणा त्यांनी केली. महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न अजित पवार यांनी केला.
>पेट्रोल-डिझेल एक रुपया महाग
पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर १ रुपया प्रति लिटर मूल्यवर्धित कर आकारण्याची घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. यामुळे इंधनाचे दर वाढणार असून त्याचा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. यातून दरवर्षी १८00 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या एक रुपया वाढीतून मिळणारा सगळा कर ‘ग्रीन फंडात’ जमा होईल.
>कर्जमाफीच्या आणखी दोन योजना
१ एप्रिल २0१५ ते ३१ मार्च २0१९ या कालावधीत घेतलेले पीक कर्ज, अथवा पुनर्गठित कर्जाचे मुद्दल व व्याजासह रुपये २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकºयांसाठी एक वेळ समझोता योजना (वन टाइम सेटलमेंट) म्हणून ३0 सप्टेंबर २0१९ रोजी थकीत कर्जापैकी २ लाख रकमेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकºयांनी २ लाखांच्या वरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर सरकार २ लाखांची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करेल.तसेच २0१७-१८ ते २0१९-२0 या तीन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची ३0 जून २0२0 पर्यंत पूर्णत: नियमित परतफेड केलेल्या शेतकºयांनी २0१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५0 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून शेतकºयांना दिली जाईल.
>मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत : बांधकाम क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर महापालिका क्षेत्रांतील दस्तनोंदणीच्या मुद्रांक शुल्कात दोन वर्षांसाठी १ टक्का सवलत देण्यात येणार आहे.
>तूट आणि घट
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महसूली जमेमध्ये ७,५०३.४३ कोटींची घट झाली तर महसूली खर्चात देखील ३४,४३८.०७ कोटींची घट झाली आहे. तर तत्कालिक अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा शिलकी अर्थसंकल्प मांडला होता पण प्रत्यक्षात ही तूट ४०१३.३७ कोटींच्या घरात गेली आहे.
>भांडवली खर्चास नाममात्र तरतूद
सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प १,१५,००० कोटींचा आहे. त्यापैकी ९,८०० कोटी जिल्हा योजनांसाठी आहेत. यापैकी ७४,९६५.८३ कोटी एवढी रक्कम महसूली (प्रशासनावरील खर्च) कामांसाठी आहे आणि भांडवली खर्चावर फक्त ३८,४५८.२९ कोटी एवढीच आहे. त्यामुळे ज्या काही घोषणा झालेल्या आहेत त्या फक्त एवढ्या निधीतच भागवायच्या आहेत. त्याशिवाय १,५७५.८८ कोटी कर्ज व आगाऊ रकमांसाठी आहे.
>उद्योजकांना स्वस्तात वीज
राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के करण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे राज्याला दरवर्षी २,५00 कोटी महसुली तोटा होणार आहे.
>महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफीसाठी22,000 कोटी
>दरवर्षी १ लाखप्रमाणे पाच लाख सौरकृषी पंपासाठी10,000कोटी
>मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना 10,035कोटी
>भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोक-या
स्थानिक कारखाने, कंपन्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ८० टक्के नोकºया भूमिपुत्रांना देणारा कायदा करणार
>ठिबक सिंचन योजना राज्यभर
उस वगळता अन्य पिकांसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकºयांना ८० टक्के व बहुभूधारक शेतकºयांना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. काही तालुक्यांसाठी असलेली ही योजना आता राज्यभर राबवणार.
>शिवभोजनसाठी १५० कोटी रूपये
१० रुपयात शिवभोजन थाळीद्वारे प्रत्येक केंद्रावर ५०० जणांना भोजन देण्याचे नियोजन असून ही योजना आता एक लाख थाळीपर्यंत नेणार. त्यासाठी यावर्षात १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
>१२ सेंटर फॉर एक्सलन्स
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, तसेच शासकीय औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय रत्नागिरी, कºहाड, औरंगाबाद, आणि शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय रत्नागिरी, पुणे, नागपूर या १२ संस्थांमध्ये उत्कृष्टता (सेंटर फॉर एक्सलन्स) स्थापन करणार.