ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षणाची शिफारस १५ वर्षांपासून धूळखात; आजच्या बैठकीकडे लक्ष

मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली होती शिफारस

ठळक मुद्दे२००४ मध्ये राज्य शासनाने एक कायदा करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गास पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि २०१९ मध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार येऊनही ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही.पदोन्नतीतील आरक्षणाविरुद्ध याचिका करणारे राजेंद्र कोंढारे यांनी ७ मे रोजीचा आदेश कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.

यदु जोशी

मुंबई :  राज्य सरकारी नाेकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस २००६ मध्ये मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेली होती; पण ती आजवर धूळखात पडली आहे. नंतरच्या कोणत्याही सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. तत्कालीन परिवहन मंत्री सुरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने २००६ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाला अशी शिफारस केली होती की, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

२००४ मध्ये राज्य शासनाने एक कायदा करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गास पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. मात्र, ओबीसींना हे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. तेव्हाचे सत्तारूढ पक्षांतील नेते (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) आणि भाजपच्या नेत्यांनी ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर सुरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली आणि या समितीने ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची शिफारस स्पष्ट शब्दांत केली होती. त्यानंतर २००९ मध्ये पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले. २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि २०१९ मध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार येऊनही ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही.

...तर ओबीसींवर अन्याय  
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षणाची मागणी केली. ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षणाची भूमिका घेणे हा अन्याय असल्याचे ते म्हणाले.

आजच्या बैठकीकडे लक्ष
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या ७ मे रोजीच्या निर्णयासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सोमवारी बैठक घेणार आहेत. पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण पूर्वीसारखे कायम ठेवणार की सर्व पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसारच करण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम राहणार, याबाबत उत्सुकता आहे. ७ मे रोजीचा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी मागासवर्गीय संघटनांनी केली असून, या मागणीसाठी ते आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणाविरुद्ध याचिका करणारे राजेंद्र कोंढारे यांनी ७ मे रोजीचा आदेश कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती आदींना पदोन्नतीमध्ये दिलेले आरक्षण हायकोर्टाने रद्द ठरविले होते आणि प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात आहे. सरकारने ओबीसींनाही पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा करावा आणि सर्व घटकांना आरक्षण मिळावे यासाठी भक्कमपणे बाजू मांडावी.
 - प्रा. हरी नरके, ज्येष्ठ विचारवंत

राज्य सरकारने ओबीसींची विभागणी करून व्हीजेएनटी, एसबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण दिले; पण इतर ओबीसींना वंचित ठेवले. एका घटकाला देणे आणि दुसऱ्याला वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक आहे. ओबीसींना तातडीने पदोन्नतीत आरक्षण दिले पाहिजे. - एकनाथ खडसे, माजी मंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते

ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची मागणी अतिशय रास्त आहे. सर्व मागासवर्गीयांना सारखाच न्याय लावायला हवा. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना एकूणच आरक्षणाचा विषय हा संयमाने आणि सर्वांशी चर्चा करून हाताळण्याची गरज आहे.
- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री.