आरबीआयच्या नियमाने रखडला राज्यातील जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग

मिळेना पतपुरवठा : गृहसंस्थांचे सभासदांसमोर भांडवल उभारण्याचे आव्हान

विशाल शिर्के-

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील तीस वर्षांहून जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) परवानगी अभावी रखडला आहे. त्यामुळे बँकांना गृहनिर्माण संस्थांना पतपुरवठा करता येत नाही. परिणामी बांधकामासाठी निधी कसा उभारायचा असा प्रश्न गृहसंस्थेतील सभासदांसमोर उभा राहिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्यात बॉम्बे हाऊसिंग ॲक्ट १९४८ नुसार सहकारी तत्त्वावर गृहसंस्था उभारण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० आणि महाराष्ट्र हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ॲक्ट १९७६ नंतर गृहसंस्थांच्या उभारणीला वेग आला. अनेक बांधकामे जुनी झाल्याने धोकायदायक झाली आहेत. मुंबईमध्ये तर काही जुन्या इमारती पडल्याच्या घटनाही अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत. म्हाडाच्या अनेक संकुलांची दुरवस्था झाली आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी नियमवाली तयार केली. त्यानुसार तीस वर्षे अथवा त्याहून जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले. राज्य बँक जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून हे काम पाहील. त्या माध्यमातून पुनर्विकासाला चालना दिली जाईल, असे निश्चित करण्यात आले. मात्र, एक वर्ष उलटूनही हा प्रस्ताव मार्गी लागलेला नाही.

पुण्यातील गोखलेनगर येथील हिलटॉप सोसायटी गृहसंस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रमेश सूर्यवंशी म्हणाले, आमच्या गृहसंस्थेला म्हाडा, पुणे महापालिका, सहकारी उपनिबंधक संस्था अशा सर्व संस्थांनी पुनर्विकासाची परवानगी दिली आहे. निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य सहकारी बँक यांच्याशी संपर्क साधला आहे. मात्र, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला पतपुरवठा देण्यास आरबीआयने मान्यता दिलेली नाही. संबंधित कर्ज व्यावसायिक श्रेणीत मोडत असल्याने गृहसंस्थांना कर्ज देता येत नसल्याचे वित्तीय संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पतपुरवठा मिळविण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.

—

- राज्यात २.१८ लाख सहकारी संस्था आहे. त्यातील ८१ हजार २५५ संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.

- म्हाडाअंतर्गत गेल्या ७० वर्षांत राज्यात ७.५० लाख कुटुंबांना घरे दिली आहेत. त्यातील अडीच लाख घरे एकट्या मुंबईमधील आहेत.

(स्रोत : सहकार विभाग आणि म्हाडा संकेतस्थळ)

----
गृहसंस्थांच्या पुनर्विकासाची व्यावसायिक श्रेणीमध्ये गणना करू नका, असे पत्र आरबीआयला पाठविले आहे. त्यावर गुरुवारी (दि. ३१) आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा होणार आहे. पुनर्विकास सभासदांच्या पैशातून झाल्यास आरबीआयला अडचण नाही. मात्र, विकसक चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) विकून पैसा मिळविणार असल्याने येथे व्यावसायिकता येते. त्यामुळे हा पुनर्विकास होत नसल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक