'पूरग्रस्तांच्या गावाला जाऊया', बचावकार्य अन् मदतीचं साहित्य पुरविण्यासाठी 'रेल्वे फुकट'

या पूरग्रस्त भागासाठी देशभरातून मदतीची ओघ सुरू आहे.

ठळक मुद्देपूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बचत आणि मदतकार्य पाठविण्यासाठी रेल्वेकडून देशभरातील सरकारी संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.कोल्हापर सांगलीसह कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातलाही मदतीची गरज आहे.

मुंबई - महाराष्ट्रासह कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातमध्ये पुराने थैमान झाले आहे. लाखो कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले असून शेकडो बळी गेले आहेत. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यात पंचगंगा, कोयना नदीला आलेल्या पुरात शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर आता या गावांच्या, येथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या पूरग्रस्त बांधवांना मदत करण्यासाठी राज्यभरातून लाखो हात पुढे येत आहेत. जमेल ती आणि जमेल तशी मदत राज्यभरातून येत आहे. 

कोल्हापर सांगलीसह कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातलाही मदतीची गरज आहे. त्यामुळे या पूरग्रस्त भागासाठी देशभरातून मदतीची ओघ सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मदत करणाऱ्या संस्था, संघटना, मंडळ आणि दानशूर व्यक्तींसाठी भारतीय रेल्वेनेही पुढाकार घेतला आहे. देशातील या पूरग्रस्त भागात मदत पोहोचविण्याच काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांकडून कुठलेही भाडे न आकारण्याचा निर्णय रेल्वेनं घेतला आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबतच्या आदेशाचे पत्र आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केले आहे. तसेच, देशभरातील लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या पूरग्रस्त भागांना मदत करावी, अशी विनंतीही गोयल यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोयल यांचे ट्विट रिट्विट करत हे पत्र शेअर केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कोल्हापूर अन् सांगलीतील पूरग्रस्त बांधवांना मदत करू इच्छिणाऱ्यांसाठी रेल्वेचा वापर करुन सामानाची मोफत पाठवणी करता येईल. 

Railways has announced that no freight charges will be levied on relief material sent to the flood-affected states of Karnataka, Kerala and Maharashtra.

We urge you to help us in this effort and send as much relief material as possible, which we will transport for free. pic.twitter.com/X10DryEeoA

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 10, 2019

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी बचत आणि मदतकार्य पाठविण्यासाठी रेल्वेकडून देशभरातील सरकारी संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही. तसेच, खासगी, एनजीओ आणि इतर संस्थांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून आपल्या सामानाच्या ट्रान्सपोर्टसाठी रेल्वे विभागाशी संपर्क करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. महेंद्र सिंग, डायरेक्टर ऑफ रेल्वे मिनिस्ट्री यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश मंजूर करण्यात आला आहे. सद्यस्थिती 31 ऑगस्टपर्यंत ही मोफत सेवा सुरू राहणार असून पुढील परिस्थीती पाहून पुढे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.