विकासनीतीच्या अस्थिरतेमुळे विकासाची गती मंदावलीे : अच्युत गोडबोले 

दरडोई उत्पन्न घटण्यासोबतच महागाई वाढणे चिंताजनक 

ठळक मुद्देविषमता, प्रदुषण आणि बेकारी या तीन राक्षसांना नियंत्रित करणे आवश्यक सद्यस्थितीत मंदी नव्हे तर विकासाची गती मंदावलेली शिक्षण-आरोग्य-जेंडर आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकांवरील शासनाचा खर्च आवश्यक

पुणे : केंद्राची विकासनीती अस्थिर असल्याने अडचणी वाढत आहेत. दरडोई उत्पन्न घटले असून त्याला महागाई वाढल्याची मिळालेली जोड अतिशय चिंताजनक आहे. विषमता, प्रदुषण आणि बेकारी या तीन राक्षसांना नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत मंदी नव्हे तर विकासाची गती मंदावलेली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असल्यास कॉर्पोरेटचा कर कमी करण्यासारखे तकलादू उपाय करण्यापेक्षा गरिबांपर्यंत पैसा पोचविणे आवश्यक आहे.  यासोबतच शिक्षण-आरोग्य-जेंडर आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या घटकांवरील खर्च शासनाने वाढविणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत साहित्यिक आणि विचारवंत अच्युत गोडबोले यांनी व्यक्त केले. 
केंद्र शासनाच्याएस. एम. जोशी सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या  ‘जनअर्थसंकल्प’ या चर्चासत्रात गोडबोले बोलत होते. यावेळी, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव, प्रा. शरद जावडेकर, डॉ. अनंत फडके, अरुण वाखरु, किरण मोघे, संजीव चांदोरकर, अजित अभ्यंकर, विश्वेश्वर रास्ते, किशोरी गद्रे, तन्मय कानिटकर आदी उपस्थित होते. गोडबोले म्हणाले, जेव्हा दरडोई उत्पन्न वाढते तेव्हा सर्वसाधारणपणे महागाई वाढते. परंतू, जेव्हा जीडीपी घटतो आणि महागाई वाढते तेव्हा मात्र त्याला नियंत्रित करणे अवघड होते. अमेरिकावगैरे देशांमध्ये मंदी आल्यावर त्यांनी काम  ‘आऊटसोर्स’ करायला सुरुवात केली. भारतामध्ये आयटी कंपन्या आल्यानंतर १० ते १५ कोटींचा नव-मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग निर्माण झाला. भारत उत्पादनांचे आऊटसोर्सिंग करु शकत नसल्याने सद्यस्थितीवर आपल्यालाच उपाय शोधावा लागणार आहे.
सरकारचा खर्क वाढविणे आवश्यक आहे. परंतू, मागणी आणि पुरवठ्याचा प्रश्न आहे. कंपन्यांकडे गुंतवायला पैसे नाहीत. कॉर्पोरेट कर कमी करण्यासारखे उपाय आपल्या देशात अपयशी ठरले आहेत. पाण्याचे व्यवस्थापन, मनरेगा आणि सवलतींमध्ये खर्च करणे आवश्यक आहे. पावसाच्या पाण्याची साठवणूक केली तर दुष्काळी परिस्थितीवर नियंत्रण आणता येईल. नोकरी संधी वाढविण्याकरिता जोडीपी वाढविणे हा योग्य प्रकार नव्हे. दहा टक्के जीडीपी वाढला तर केवळ एक टक्का नोकºया वाढतात. जीडीपीची वाढ १९९१ पासून सुरु झाल्यापासून सर्वसामान्यांची प्रगती झाली का हा प्रश्न आहे. जीडीपी चार टक्क्यांवर आल्याचे आपण दु:ख करीत राहतो. परंतू, सध्या केवळ शहरांवर लक्ष केंद्रित करुन आर्थिक नियोजन सुरु आहे. लोकसंख्येच्या १० ते १५ टक्के लोकांचाच विचार अर्थसंकल्पात केला जातो. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. केवळ उत्पादकता वाढविल्याने विकास साध्य होणार नाही. बेरोजगारांचे तांडे निर्माण होताहेत. पर्यावरण बदल हा फार गंभीर विषय असून त्याविषयी चळवळ निर्माण करणे गरजेचे आहे. आगामी ३०-४० वर्षात दीड टक्के जरी फरक पडला तर किनारपट्टीवरील लाखो लोकांना प्राण गमवावे लागतील. फक्त जीडीपीच्या मागे लागल्याने पर्यावरणाची वाट लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर नागरी नियोजनाची परिमाणे पाळली जात नाहीत.
डॉ. आढाव म्हणाले, समताभिमुख समाजासाठी तळागाळातील लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पाचा विचार होणे आवश्यक आहे. सर्वांगिण परिवर्तन ही लघू नव्हे तर दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. परंतू, त्यादृष्टीने वाटचाल होतेय की नाही हे महत्वाचे असून सरकारचे ढोंग उघडे पाडणे आवश्यक आहे. गोरगरिबांच्या समस्यांविषयी केवळ बोलघेवडेपणा न करता चळवळ उभारणे गरजेचे असल्याचे आढाव म्हणाले. यावेळी कानिटकर यांनी माहिती आयोगाला आर्थिक ताकद देण्याची आवश्यकता नमूद करताना आव्हाने आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरासह व्हिसल ब्लोअर कायदा, लोकपालविषयी माहिती दिली. तर अभ्यंकर यांनी आर्थिक मंदीची कारणे विषय करतानाच बेरोजगारीवर भाष्य केले. डॉ. फडके यांनी आरोग्यावर होणारा खर्च आणि भविष्यातील आवश्यकता याविषयी कथन केले. तर प्रा. जावडेकर यांनी शिक्षण, मोघे यांनी जेंडर जस्टीस, वाखरु आदींनी शासकीय स्तरावरील सेवा याविषयी सादरीकरणासह मते व्यक्त केली.