पीएमसीच्या तपासात १०.५ कोटींचा हिशेबच लागेना

६,५00 कोटींचा घोटाळा : चेक जमा न करताच रकमा दिल्याचे तपासात उघड

मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र को आॅपरेटिव्ह (पीएमसी) बँक घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या प्रकरणी बँकेच्या अंतर्गत तपास पथकाला नोंदींतून तब्बल १०.५ कोटी गहाळ असल्याचे आढळले. एचडीआयएल व राकेश वाधवा यांच्याशी संबधित कंपन्यांनी दिलेले धनादेश बँकेकडे आल्यानंतर ते जमा न करताच त्या कंपन्यांना रोख रक्कम देण्यात आल्याचे तपासात दिसून आले आहे. शिवाय या बँकेतील घोटाळात ४,३५५ कोटींचा नसून, ६,५०० कोटींहून अधिक असल्याचे आढळले आहे

या तपासणी पथकाला पीएमसी बँकेकडे आलेले धनादेश १0 कोटी रुपयांचे होते. पण ते जमा न होताच रक्कम देण्यात आली. तसेच सुमारे ५0 ते ५५ लाख रुपयांचा हिशेबही बँकेकडे नाही. बँकेच्या रेकॉर्डमधून याप्रकारे १०.५ कोटी रुपये गहाळ झाल्याचे दिसून आले. रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केल्यानंतर त्याच्या आदेशानुसार बँकेच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

हा घोटाळा कसा झाला, यावर यातून उजेड पडतो. एचडीआयएल व त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना रोख रक्कम हवी असताना, ते बँकेकडे संबंधित रकमेचे धनादेश पाठवत. ते बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांच्याकडे जात. ते धनादेश थॉमस स्वत:कडेच ठेवून घेत आणि ते बँकेत प्रत्यक्ष जमा न करताच हवी असलेली रक्कम या कंपन्यांना दिली जात असे. त्यामुळे बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये या धनादेशांचा उल्लेखच नाही. याशिवाय ज्या ५० ते ५५ लाख रुपयांचा तपास लागलेला नाही, ती रक्कम थॉमस यांनी स्वत:कडे ठेवली असावी, असा संशय आहे.

हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली : पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनी केलेल्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार देताना, खातेदारांना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवर निर्बंध आणले असून, त्यामुळे आम्हाला बँकेतून आमचाच पैसा काढणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे सध्या असलेली ४0 हजार रुपयांची मर्यादा काढावी आणि आम्हाला आमच्या खात्यातून सर्व रक्कम काढू द्यावी, असे खातेदारांनी याचिकेत म्हटले होते. ती याचिका सुनावणीस घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी त्यांना उच्च न्यायालयात आता धाव घेता येईल.