फडणवीस पुन्हा आले, विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री झाले

विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांचा फोटो

मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 'मी पुन्हा येईन' ही घोषणा राज्यात गाजली होती. विधानसभेत बोलताना 'मी पुन्हा येईन' ही कविता सादर करत फडणवीसांनी पुन्हा एकदा आपणच मुख्यमंत्री होऊ असा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र शिवसेनेनं काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता आलं नाही. मात्र असं असलं तरी विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असल्याचं दिसत आहे. विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांचा फोटो छापण्यात आल्यानं सध्या हे कॅलेंडर राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

राज्यात सध्या उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर जानेवारीत त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. मात्र विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचाच फोटो आहे. याशिवाय राज्यपाल म्हणून सी. विद्यासागर राव यांचा फोटो छापण्यात आला आहे. त्यामुळे हे कॅलेंडर नेमकं छापलं कधी आणि इतकी गंभीर चूक केली कोणी, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

विधिमंडळाच्या कॅलेंडरवर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच राधाकृष्ण विखे पाटील यांचादेखील फोटो आहे. त्यांच्या फोटोखाली विरोधी पक्षनेते, विधानसभा असं पद छापण्यात आलं आहे. याशिवाय धनंजय मुंडे (विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद), रामराजे निंबाळकर (सभापती, विधान परिषद), हरिभाऊ बागडे (विधानसभा अध्यक्ष) यांचे फोटो आहेत. त्यामुळे हे कॅलेंडर आधीच छापण्यात आलं होतं का की सत्ताबदल होऊनदेखील त्यात सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सरकार बदलले पण कॅलेंडर बदलले नाही. महाराष्ट्र विधानमंडळ तर्फे प्रकाशित कॅलेंडरमध्ये आजही मुख्यमंत्री आहेत @Dev_Fadnavis आणि @maha_governor आहेत #विद्यासागरराव@OfficeofUT@CMOMaharashtra@AjitPawarSpeaks@dhananjay_mundepic.twitter.com/NZhoESjUd3

— ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) January 23, 2020

या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितलं. राज्यात आपलंच सरकार येईल, असं काहींना वाटत होतं. त्यातूनच हे कॅलेंडर छापण्यात आलं असावं, असं पाटील म्हणाले. ज्या अधिकाऱ्याकडून चूक झाली, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल आणि कॅलेंडर छपाईचा खर्चदेखील त्याच्याकडून घेण्यात येईल, असंदेखील पाटील यांनी स्पष्ट केलं.