OBC Reservation in Maharashtra: वेळ साधावी लागेल! महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण देता येणार; माजी खासदारांचा मोठा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 18, 2022 01:52 PM2022-05-18T13:52:40+5:302022-05-18T13:53:01+5:30
OBC reservation Possible in Maharashtra: महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त नसतो त्या ठिकाणी निवडणुका घ्याव्यात असे न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर म्हटले होते. त्यानंतर आज हा निकाल आला आहे.
OBC Reservation in Maharashtra: वेळ साधावी लागेल! महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण देता येणार; माजी खासदारांचा मोठा दावा
Next स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावरूनसर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली आहे. परंतू, इकडे महाराष्ट्राची वाट अवघड झाली आहे. यावर माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण शक्य असल्याचा दावा केला आहे.
OBC Reservation Breaking News: निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील; मध्य़ प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तयारीचे आदेश
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मध्य प्रदेश सरकारलाच परवानगी दिली आहे. तसेच मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून आता महाराष्ट्राच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. परंतू, महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न केल्याने पेच अडकला आहे.
महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त नसतो त्या ठिकाणी निवडणुका घ्याव्यात असे न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर म्हटले होते. त्यानंतर आज हा निकाल आला आहे. यावर माजी खासदार आणि आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे वार्ड रचना करण्यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवस आणि मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागेल. दरम्यान वीस ते पंचवीस दिवसाच्या आत इंपिरिकल डाटा मिळेल, त्यामुळे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात काय पेच....
मंडल आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या. मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटाशिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचादेखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे, असे भुजबळ म्हणाले होते.