खा. नवनीत राणा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द, हायकोर्टाचा दणका; २ लाखांचा दंड ठोठावला

Navneet Rana : नवनीत रवी राणा यांनी फसवणूक करून व बनावट कागदपत्रे सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.

मुंबई/अमरावती : अमरावती मतदारसंघाच्या अपक्ष खासदार नवनीत रवी राणा यांचेे जातवैधता प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. याशिवाय त्यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला असून सहा आठवड्यात जातीचा दाखला व जातवैधता प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश दिले. नवनीत रवी राणा यांनी फसवणूक करून व बनावट कागदपत्रे सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.

या निर्णयामुळे राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. न्या. आर. डी. धानुका व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. तसेच दंडाची रक्कम महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे दोन आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले.२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राणा उमेदवार होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करीत त्या अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारे २०१८ मध्येच आव्हान दिले होते.

राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा अडसूळ यांचा आरोप हाेता. खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल ९ एप्रिल २०२१ रोजी राखून ठेवला होता.

जात प्रमाणपत्र समितीवर ठपका
जात प्रमाणपत्र समितीपुढे राणा यांनी कागदपत्रांचे दोन सेट सादर केले. एका सेटमध्ये त्यांनी ‘शीख चमार’ असल्याचा दावा केला, तर आणखी कागदपत्रांद्वारे त्यांनी ‘मोची’ असल्याचा दावा केला. मात्र, ‘चांभार’ आणि ‘मोची’ या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. अडसूळ आणि दक्षता समितीने राणा यांनी सादर केलेल्या आक्षेपांकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दुर्लक्ष केले, असे निकालात नमूद आहे.

माझ्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या निकालास सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मी निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात माझी बाजू सत्य असल्याचे सिद्ध होईल.
- नवनीत रवी राणा, खासदार

खासदार राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेले जात वैधता प्रमाणपत्र हा ‘घटनात्मक फ्रॉड’ आहे. उच्च न्यायालयाने अनिसूचित जाती समुदायावरील अन्याय दूर केला.
- आनंदराव अडसूळ,  माजी खासदार