मालेगाव २००८: खटल्यास होणाऱ्या विलंबामुळे विशेष न्यायालयाने आरोपींना सुनावले

आठवड्यातून एकदा खटल्यास हजर राहण्याचे निर्देश

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटप्रकरणाचा खटला संथगतीने सुरू असल्याने, मंगळवारी उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत एनआयएकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते, तर बुधवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीत सर्व आरोपी गैरहजर असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही शेवटची संधी होती, यापुढे आठवड्यातून किमान एकदा तरी न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे न्यायालयाने सर्व आरोपींना बजावले.

विशेष न्यायालयाने पहिल्यांदाच तथ्यहीन अर्ज दाखल केल्याबद्दल आरोपी क्रमांक ११, सुधाकर चतुर्वेदी याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याने एटीएसची केस डायरी देण्यात यावा, असा अर्ज न्यायालयात केला. त्याला एटीएसने विरोध केला. २०११ मध्ये एनआयएला तपास वर्ग करण्यापूर्वी एटीएस या बॉम्बस्फोटाचा तपास करत होती.

२०१६ मध्ये या केसमधील मध्यस्थाने एटीएसची केस डायरी मागितली होती आणि त्यावेळी संबंधित आरोपीने त्यास नकार दिला. त्यामुळे आरोपी हा अर्ज करून केवळ न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. व्ही. ए. पडळकर यांनी चतुर्वेदी याला १० हजारांचा दंड ठोठावला, अर्ज सादर करण्यासाठी आरोपी स्वत: न्यायालयात हजर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने त्याला येत्या तीन दिवसांत दंडाची रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले.

२९ सप्टेंबर, २००८ रोजी मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.
चतुर्वेदी याने आणखी एक अर्ज सादर केला. नार्को चाचणीसंदर्भातील माहिती त्याने न्यायालयाकडून मागितली. त्याचा हा अर्ज अंशत: मान्य केला. बुधवारच्या सुनावणीत केवळ आरोपी समीर कुलकर्णीच न्यायालयात हजर होता. काही वकील न्यायालयात उशिरा आले. त्यावर न्यायालय संतापले. न्यायालयाने आरोपींना आठवड्यातून किमान एक दिवस खटल्याला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. भाजपची भोपाळची खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी या खटल्यातील आरोपी आहेत.