Maharashtra Political Crisis: ब्रेकिंग! ३० जूनला सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडायला सांगा; भाजपा नेते राज्यपालांच्या भेटीला 

Maharashtra Political Crisis: फडणवीस यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार आदी नेते आहेत.   शिंदे गटात सहभागी झालेले बच्चू कडू आणि १० आमदार उद्या मुंबईत येणार होते. ते राज्यपालांची भेट घेणार होते.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचे आमदार उद्या मुंबईत येण्याची चर्चा असताना काही वेळापूर्वीच अचानक भाजपा नेते सागर बंगल्यावरून थेट राजभवनाकडे गेल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी या नेत्यांची बैठक झाली. यानंतर हे नेते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना भेटण्यासाठी पोहोचले आहेत. 

औरंगाबादचे 'संभाजीनगर' कसे करणार? शिवसेनेची अखेरची खेळी कोणावर उलटणार...

शिंदे गटात सहभागी झालेले बच्चू कडू आणि १० आमदार उद्या मुंबईत येणार होते. ते राज्यपालांची भेट घेणार होते. दुसरीकडे शिंदे यांनी स्वत: आजचा एक दिवस उद्धव ठाकरेंना निर्णय घेण्यासाठी दिला होता. असे असताना गेल्या आठ दिवसांपासून चिडीचूप असलेले भाजपा नेते थेट राजभवनावर गेल्याने मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. 

येत्या ३० तारखेला सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडायला सांगा, अशी मागणी हे भाजपा नेते करणार आहेत. यामध्ये फडणवीस यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार आदी नेते आहेत.  थोड्याच वेळात भाजपा नेते राज्यपालांना भेटून बहुमत चाचणी घेण्यासाठीचे पत्र देऊन बाहेर येतील. 

भाजपाने हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न असल्याने आपण त्यावर वेट अँड वॉचची भुमिका घेत असल्याचे जाहीर करत यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू पडद्यामागे देवेंद्र फडणवीस तीनवेळा दिल्लीला जाऊन आले होते. शिंदेंनी बंड केले त्या दिवशी, नंतर एकदा आणि आज एकदा फडणवीस दिल्लीला गेले होते. यानंतर मुंबईत येताच भाजपाचे नेते फडणवीसांच्या निवासस्थानी जमले होते. तिथून हे नेते थेट राजभवनाकडे गेल्याने दिल्लीतून हिरवा सिग्नल आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयच वाचवू शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला कारवाईपासून दिलासा देताना, विधानसभेत ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यावर बंदी घालू शकत नाही, असे म्हटले होते. तसेच जर तसे प्रयत्न झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. आता शिवसेनेला हा प्रस्ताव स्थगित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. 

 

Read in English