Remdesivir Shortage: केंद्र शब्द पाळणार?; "महाराष्ट्रात यायला हव्यात ४३ हजार कुपी, पण येताहेत २२ हजार"

Coronavirus Remdesivir : "केंद्र सरकारनं २१ ते ३० एप्रिलदरम्यान महाराष्ट्राला ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर देण्याचं केलं आहे मान्य

ठळक मुद्दे"केंद्र सरकारनं २१ ते ३० एप्रिलदरम्यान महाराष्ट्राला ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर देण्याचं केलं आहे मान्यराज्यात जाणवतेय रेमडेसिवीरची कमतरता

यदू जोशी

"केंद्र सरकारनं २१ ते ३० एप्रिलदरम्यान महाराष्ट्राला ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर देण्याचं मान्य केलं. तसा कोटादेखील देत असल्याचं केल्याचं पत्रक काढलं. मात्र, गेल्या पाच दिवसांमधघ्ये महाराष्ट्राला केवळ १ लाख १० हजार रेमडेसिवीर कुपी मिळाल्या आहेत. केंद्र सरकारनं १० दिवसांत ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर कुपी देण्याचं मान्य केला याचा अर्थ दर दिवशी किमान ४३ हजार कुपी मिळणं आवश्यक आहे. तथापि सध्या दररोज २२ हजार कुपी मिळत आहेत. थोडीफार तफावत आपण समजू शकतो. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर पुरवठा कमी होत असेल तर तो ताबडतोब भरून काढला पाहिजे. केंद्रानं दिलेल्या संख्येनुसार त्यांनी पुरवठा करावा यासाठी आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहोत," अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी लोकमतला दिली. 

आज महाराष्ट्राला दररोज किमान ६५ ते ७० हजार रेमडेसिवीर कुपींची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेता केंद्र सरकार प्रत्यक्षात करत असलेला पुरवठा हा अपुरा पडत आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ९८ हजार अॅक्टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. केंद्र सरकारनं रेमडेसिवीर पुरवठा स्वत:च्या हाती घेतला त्यापूर्वी राज्य सरकारला दररोज खासगी कंपन्यांकडून ३८ ते ३९ हजार रेमडेसिवीर कुपी मिळत होत्या. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर ही संख्या वाढेल असं आशादायी चित्र निर्माण झालेलं असताना प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही कमी रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला मिळत आहेत. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारनं रेमडेसिवीर उत्पादक सात कंपन्यांना कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीर पुरवायचे आहेत याची माहिती दिली. मात्र त्या कंपन्यांकडे एवढी गरज भागवण्याची उत्पादन क्षमता नाही, कच्चा मालही नाही, केंद्रानं आमच्याशी कोणतीही चर्चा  न करता आम्हाला थेट पत्र पाठवलं, असं या कंपन्यांनी महाराष्ट्र सरकारमधील उच्चपदस्थांनी खासगीरित्या सांगितलं आहे, अशी माहितीही विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

"केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी आजच चर्चा करा आणि पुरवठ्याबाबत वस्तूस्थिती काय आहे, नेमकं रेमडेसिवीर कुठे अडले आहेत याची माहिती घ्या असे अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. तसंच ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर मिळावं असं पत्र आजच पाठवणार आहोत," असं शिंगणे यांनी लोकमत डॉट कॉमशी बोलताना सांगितलं.

बेकायदेशीर गोष्टींना आळा घालणार

काही सामाजिक कार्यकर्ते किंवा काही राजकीय लोकांनी रुग्णांसाठी रेमडेसिवीर मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही समाजकंटक रेमडेसिवीरचा काळा बाजार करताना दिसत आहेत. काहींना अटकही केली आहे आणि गुन्हेही दाखल झाले आहेत. पोलिसांच्या मदतीनं आणि एफडीएच्या विभागामार्फत पथकं तयार केली आहेत. भविष्यातही याकडे आमचं लक्ष असेल आणि काळाबाजार होणार नाही, लोकांना अधिक किंमत मोजावी लागू नये यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचं शिंगणे यांनी सांगितलं. "अनेक कंपन्यांनी लोकांना रेमडेसिवीर दिले आहेत ही गोष्ट खरी आहे. आजची गरज जर लक्षात घेतली तर रुग्णांना ते मिळणं अपेक्षित आहे. राजकीय लोकं, इतर मंडळींनी रेमडेसिवीर घेतली असतील आणि ती रुग्णांकडेच गेली असतील तर तो निराळा भाग आहे. परंतु निश्चितपण बाजारात येणारी इंजेक्शन काळ्या बाजारात विकली जात असतील तर ती बेकायदेशीर बाब आहे. या बेकायदेशीर गोष्टीला आळा घालण्याचं काम राज्य शासन करेल," असं शिंगणे म्हणाले.

ऑक्सिजनचा साठा पुरवण्यासाठी वेळापत्रक

"सध्या ऑक्सिजनचा असलेल्या साठ्यापैकी कोणत्या जिल्ह्याला किती ऑक्सिजनचा साठा पुरवायचा याचं वेळापत्रक एफडीआयनं तयार केलं आहे. हे वेळापत्रक तयार करून ऑक्सिजनचे टँकर ज्या जिल्ह्यासाठी जातात त्या ठिकाणी नोडल ऑफिसर नेमला आहे. या सर्वावर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक त्यांच्यावर केली आहे. त्या जिल्ह्याला लागणारा ऑक्सिजन योग्यरित्या पोहोचतो का हे पाहिलं जातंय. दुर्देवानं अनेकदा रात्री १२-१ वाजता आम्हाला फोन येतात की इतका ऑक्सिजन पोहोचला नाही तर रुग्णांना धोका निर्माण होऊ शकतो. यावरही बैठकीत चर्चा केली. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना, ऑक्सिजनचं नियंत्रण करणाऱ्यांना आम्ही कठोर सूचना दिल्या आहेत. तसंच ऑक्सिजन संपत असेल तर किमान १०-१२ तास आधी माहिती द्या. २४ तास त्यावर लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, आपल्या दवाखान्यात किती रुग्णांना आणि किती प्रमाणात ऑक्सिजनची गरज आहे यावर दररोज लक्ष दिलं पाहिजे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत," असंही त्यांनी नमूद केलं.