Maharashtra CM: मोदी आहेत तर काहीही शक्य आहे! अजित पवारांना क्लिनचिटवरून दिग्विजय सिंहांची टीका

एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.

नवी दिल्ली : भाजपासोबत हातमिळवणी करत शनिवारी अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अजित पवारांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला. अजित पवार यांच्यावर ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ९ प्रकरणांमध्ये तूर्तास क्लीन चिट दिली आहे. यावर काँगेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंहांनी टीका केली आहे. 

एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. यावर दिग्विजय सिंह यांनी करदात्यांच्या मेहनतीच्या कमाईचे 70 हजार कोटी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी खर्च केले गेले. पाणी साठले नाही, 70 हजार कोटी कुठे गेले? याची चौकशी होत होती. मात्र, या असंविधानिक सरकारचा पहिला निर्णय काय? चौकशी बंद करा. खुर्ची मिळायला हवी, लोक जाऊदेत, असे ट्विट केले आहे. 

“मोदी है तो सब मुमकिन है
ख़ूब खाओ और ख़ूब खिलाओ”
चिंता ना करो EVM है ना!! क्यों डरते हो!

— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 26, 2019

यानंतर काही वेळातच आणखी एक ट्विट करत या प्रकाराला मोदीं असतील तर शक्य असल्याचे म्हटले आहे. खूप खा, खूप खायला घाला, चिंता करू नका ईव्हीएम आहे ना, घाबरता कशाला..., असे ट्विट करत टोला लगावला आहे. 

Tax Payer की मेहनत की कमाई का ७०,००० करोड़ किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए ख़र्च हुआ। सिंचाई हुई नहीं, ७०,००० करोड़ कहाँ गया? जाँच हो रही थी unconstitutional सरकार का पहला फ़ैसला? जाँच बंद करो। कुर्सी चाहिए जनता जाए भाड़ में।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 26, 2019

सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयात जनमंच आणि अतुल जगताप यांच्या याचिका आहेत. राज्य सरकारने २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या गैरव्यवहारासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. आता पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचा तपास एसीबी कसा करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असतानाच एसीबीने हा आदेश आज काढला. वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ येथील ९ प्रकल्प आणि योजनेची उघड चौकशी आणि निविदा प्रकरणांच्या फाईल्स बंद करण्याबाबत अमरावती एसीबीकडून प्राप्त अंतिम चौकशी अहवालाचे एसीबीचे महासंचालक यांनी अवलोकन केले असून या प्रकरणी उघड चौकशी भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश आणि अथवा आदेश पारित केल्यास या निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल या अटीवर या प्रकरणी चौकशी बंद करण्याचे आदेश एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत.

राज्यात सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला. सध्या या प्रकरणी एसीबीच्या विशेष तपास पथकांकडून २० प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले असून ३०२ निविदांची चौकशी सुरू आहे. त्यातील १९५ प्रकरणे गोसीखुर्दशी संबंधित असून १०७ इतर प्रकल्पांसंदर्भात आहेत. दाखल झालेल्या २० गुन्ह्य़ांपैकी चार प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एक प्रकरण न्यायालयाने रद्द केले. चार प्रकरणे तपास अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ११ प्रकरणे राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत.