राष्ट्रपती राजवट कधी आणि कशी लागू होते?... जाणून घ्या घटनेतील तरतूद

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता

मुंबई : शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करायची नाही, अशी भाजपनं घेतलेली भूमिका, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अद्यापही शिवसेनेला न मिळालेला हिरवा कंदील यामुळे सत्तासंघर्षाचा पेच अत्यंत बिकट झाला असून राज्याची पावलं आता राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनं पडत असल्याची अवस्था निर्माण झाली आहे. ‘काय होणार?’ या प्रचंड उत्सुकतेची जागा आता ‘काहीही होऊ शकतं’ या अवस्थेनं घेतली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची मंगळवारी रात्री भेट घेतल्यानंतर भाजपच्या रणनीतीची दिशा निश्चित झाली. ‘शिवसेना सोबत येणार असेल तरच सत्ता स्थापन करा, सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचा वा कोणत्याही पक्षातील बंडखोरांचा पाठिंबा मिळवून जोडतोड करू नका, अनैसर्गिक युती नको, राष्ट्रपती राजवटीची वेळ आली तर त्यासाठी तयार राहा’, असं भागवत यांनी स्पष्टपणे बजावल्याची माहिती आहे.

शिवसेनेच्या गोटातही वेगवान हालचाली सुरू आहेत. आज शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत भाजपाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठ्या पक्षानं राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करावा, असं म्हणत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सत्ता स्थापनेची जबाबदारी भाजपाची असल्याचं वारंवार स्पष्ट केलं. तर भाजपानं दोन आठवडे उलटत आले तरी सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता अधिक गडद झाली. 

राष्ट्रपती राजवट केव्हा, कशी?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालत नसल्याची किंवा तसा चालवणं अशक्य असल्याची राष्ट्रपतींची खात्री होणं हा यासाठी मुख्य निकष आहे. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर ज्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे असं लोकनियुक्त सरकार अधिकारावर आणणे हे राज्यपालांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. कोणत्याही कारणाने नवे सरकार स्थापन होऊ न शकणे हे राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालविता न येण्याचेच द्योतक ठरते.
अशा वेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत आधीच्या विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले सरकार मुदत संपल्यानंतर सत्तेवर राहू शकत नाही.