Local Body Elections: निवडणुका रद्द करण्यावरून आयोगावर सर्वपक्षीय संताप, पोरखेळ चालल्याची टीका

निवडणूक आयोग कोणता कायदा काढत आहे? मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सवाल; सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही केली आगपाखड, पोरखेळ चालल्याची टीका

छत्रपती संभाजीनगर/मुंबई : मतदान अगदी एक दिवसावर आले असताना काही नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेणारा राज्य निवडणूक आयोग टीकेचा धनी ठरला आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही आयोगावर आगपाखड केली आहे. 
'निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कोणीही न्यायालयात जाईल आणि निवडणूक पुढे ढकलण्यात येईल, असे आजपर्यंत कधीच झाले नाही. निवडणूक आयोग कोणता कायदा काढत आहे? ते कुणाचा सल्ला घेत आहेत, याची मला कल्पना नाही', अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगावर प्रहार केला. या संदर्भात लवकरच आयोगाला निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'राज्य निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. जेवढा माझा अभ्यास आहे, वकिलांसोबत बोललो, त्या सगळ्यांच्या मतानुसार असे कुणीही न्यायालयात गेले तर निवडणुका रद्द होत नाहीत. निलंग्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि ज्याचे नामनिर्देशन रद्द झाले तो न्यायालयात गेला. मग अशावेळी ज्यांनी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले त्यांना प्रचाराचा वेळ मिळाला, अर्ज परत घेण्याचा पूर्ण वेळ मिळाला, कुणीतरी आयोगाला प्रतिवादी केले म्हणून संपूर्ण निवडणूकच पुढे ढकलणे चुकीचे आहे.'

निवडणूक लढण्यासाठी ज्यांनी प्रामाणिकपणे मेहनत घेतली त्यांचे कष्ट वाया गेले. विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आयोगाला आपले मत कळवले; मात्र त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतला. आयोग स्वायत्त असल्याने त्यांचा निर्णय मान्य करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

निवडणूक आयोगाला पडला संकेतांचा विसर

मतदार यादीतील घोळ, दुबार मतदार हा गोंधळ असतानाच मतदानाच्या काही तास आधी काही ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करून राज्य निवडणूक आयोगाने गोंधळात आणखी भर घालून 'गोंधळात गोंधळ' अशी स्थिती करून ठेवल्याची टीका मतदारांमधून केली जात आहे.

देशभरात लोकसभा व राज्यात विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोग कोणत्याही गोंधळाशिवाय पार पाडत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी घातलेल्या या घोळावर सर्वपक्षीय नेते, उमेदवार आणि सामान्य मतदारही नाराजी व्यक्त करत आहेत.

आयोग म्हणतो, कायदेशीर सल्ला घेऊनच निर्णय

कायदेशीर सल्ला घेऊनच निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. १७ (१ब) नुसार उमेदवाराने अपील केल्यास अर्ज मागे घेण्यासाठी ठराविक वेळ देणे गरजेचे होते. अन्यथा संपूर्ण निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला असता, असे राज्य निवइणक आयोगाने म्हटले आहे.

निवडणूक थांबवणे ही दुर्दैवी बाब

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुका कधीही थांबवल्या जात नाहीत. पण, यावेळेस निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. यावर मी पूर्ण माहिती घेऊन बोलेन. पण, अशा पद्धतीने निवडणुका थांबवणे, ही दुर्दैवी बाब आहे. -एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

राज्य सरकार जबाबदार

तयारी नव्हती तर निवडणूक घेण्याची गडबड कशासाठी केली? आता ऐनवेळी काही निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. हा पोरखेळ करून टाकला आहे. या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. या गोंधळाला राज्य सरकार जबाबदार आहे. याबाबत काही लोक उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. -पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री

इतका गोंधळलेला आयोग पाहिला नाही

इतका गोंधळलेला निवडणूक आयोग मी कधीही पाहिला नाही. पूर्वीचे आयोग स्वायत्त असायचे, निर्णयाचा अधिकार त्यांच्या हातात असायचा व सत्ताधारीही त्यांच्या पुढे सावध असत. मात्र, आता आयोग सत्तेच्या दबावाखाली काम करत आहे. एका दिवसावर मतदान येऊन ठेपलेले असताना काही निवडणुका अचानक पुढे ढकलल्याने जनतेत संभ्रम आहे. आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम संशयास्पद आहे. - बाळासाहेब थोरात, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते