महाविकास आघाडीत पुन्हा मतभेद; मंत्री सांगतात एक, तर मुख्यमंत्र्यांचा वेगळाच दावा

मुस्लिम आरक्षणावरुन मंत्री नवाब मलिक आणि मुख्यमंत्री ठाकरेंचा वेगवेगळा दावा

ठळक मुद्देमुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारमध्ये मतभेदमुख्यमंत्री ठाकरे आणि मंत्री नवाब मलिक यांचा वेगवेगळा दावामुस्लिम आरक्षणाचा विषय अधिकृतपणे माझ्याकडे आला नाही- मुख्यमंत्री

मुंबई: एल्गार प्रकरण, सुधारित नागरिकत्व कायद्यापाठोपाठ आता आणखी एका विषयावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे. गेल्याच आठवड्यात अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची तयारी सुरू असल्याचं सांगितलं. याबद्दलचं विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडलं जाईल. यानंतर या संदर्भात अध्यादेशही काढला जाईल, असंदेखील ते पुढे म्हणाले होते. मात्र आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत अद्याप हा विषय अधिकृतपणे आपल्याकडे आला नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांमध्ये समन्वय नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: The issue of 5 per cent quota for Muslims has not come to me officially till now. We have yet to decide about our stand on it. Opposition must save its energy for the time when we actually discuss this matter. pic.twitter.com/wwEJM1kRdJ

— ANI (@ANI) March 3, 2020

महाविकास आघाडी सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं आज मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावर भाष्य केलं. 'मुस्लिम आरक्षणाचा विषय अद्याप अधिकृतपणे माझ्यापर्यंत आलेला नाही. आम्ही अद्याप याबद्दलची भूमिका निश्चित केलेली नाही,' असं मुख्यमंत्री म्हणाले. या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांनादेखील त्यांनी उत्तर दिलं. जेव्हा हा विषय चर्चेला येईल, तेव्हा विरोधकांनी टीका करावी. त्यांनी आपली ऊर्जा राखून ठेवावी, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on 'will a resolution against National Population Register be passed in  the Assembly': I will form a committee of leaders from Shiv Sena, Congress & Nationalist Congress Party to look into the provisions of National Population Register pic.twitter.com/GL4G5IdrRA

— ANI (@ANI) March 3, 2020

विधिमंडळात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीविरोधात ठराव मंजूर करणार का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला त्यांनी सावधपणे उत्तर दिलं. 'या विषयासंदर्भात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये असलेल्या तरतुदींचा आढावा या समितीकडून घेतला जाईल,' असं उद्धव यांनी सांगितलं. गेल्याच महिन्यात उद्धव यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायद्याला अनुकूल भूमिका घेतली. त्यामुळे काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आज राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सावध पवित्रा घेतला.