महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध मंत्र्यांनी १०० दिवसांत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी 100 दिवसांत अनेक मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. 

मुंबईः परस्पर भिन्न विचारसरणीच्या तीन पक्षांनी राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर हे सरकार किती काळ टिकेल, यावर विरोधकांककडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते.  पण महाविकास आघाडीच्या सरकारला 100 दिवस पूर्ण झालेले आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारनं सत्तेवर आल्यानंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. तसेच अनेक प्रलंबित प्रश्नांना हात घालत ते सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी 100 दिवसांत अनेक मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. 
>सामान्य प्रशासन विभाग
। राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय.
। जिल्हा मुख्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष
। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन कॅबीनेट मंत्री समन्वय ठेवणार.
चिपी विमानतळ 1 मे पर्यंत विमानतळ कार्यान्वित करणार.
>वित्त व नियोजन
। जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज एप्रिल २०२० पासून इंटिग्रेटेड प्लानिंग आॅफीस आॅटोमेशन सिस्टीमद्वारे संगणकीय पेपरलेस होणार.
। रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता आणून महसूल वाढ करणार.
। महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 10 हजार कोटी देण्यास मान्यता.
>अन्न व नागरी पुरवठा
। जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी गरजूंना दहा रुपयात शिवभोजन योजनेस प्रारंभ.
। द्वारपोच धान्य व शिधा पत्रिकेवरील वस्तू पोहचविण्याची योजना.
। शिवभोजन योजनेचा विस्तार थाळी संख्या दुप्पट, थाळींची संख्या १८ हजारांवरून ३६ हजारापेक्षा जास्त झाली.
>नगर विकास विभाग
। नगर परिषद क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती अवंलब करण्याचा निर्णय.
। नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार
। नगराध्यक्ष पदाची निवड निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार.
>गृह विभाग
। पोलिसांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नेमबाजी प्रशिक्षण केंद्र.
। महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी ‘दिशा’ च्या धर्तीवर महाराष्टÑ याच अधिवेशनात कायदा करण्याची घोषणा.
। लंडन येथील बकिंगहॅम पॅलेसच्या धर्तीवर महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालयात 'चेंज आॅफ गार्ड' ही अभिनव संकल्पना येत्या महाराष्ट्र दिनापासून सुरू करण्यात येणार.
>गृहनिर्माण विभाग
। सर्वांसाठी घरे, झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण केले.
। झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या योजनांची तांत्रिक तपासणीसाठी अ‍ॅटो डीसीआर प्रणाली लागू करणार.
। धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत लघुउद्योगांना वेगळी जागा.
। म्हाडा वसाहतीचे अभिन्यास मंजुरी गतीने करण्यासाठी ४५ दिवसांत निर्णय कळवण्याचा निर्णय.
>शालेय शिक्षण
। मराठवाडा विभागातील शाळांच्या दुरूस्तीसाठी सुमारे एक हजार तीनशे कोटी रुपयांचा निधी.
। राज्यातील शाळांमध्ये 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' ची संकल्पना राबविणार. राज्यभरातील मुलांना त्याचा लाभ.
। शाळांच्या वीज बिलांचा प्रश्न सोडविण्यास अखंड वीज पुरवठ्यासाठी ‘मेडा’ माध्यमातून शाळांमध्ये सौर वीज प्रकल्प.
>महसूल विभाग
। सरकारशी संबंधीत आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन क्रमांक अनिवार्य.
। मुद्रांक नोंदणी कार्यालयातल्या नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्यास अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग आणि रिक्त पदे तातडीने भरणार.
। कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणाºया मुद्रांक शुल्कावरील विहीत मर्यादेत वाढ.

महाविकास आघाडी सरकारमधील चर्चेतील निर्णय

>। पर्यटन विकास व अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकणाºया महत्वाकांक्षी ‘मुंबई २४ तास’ संकल्पना, घोषणा, अंमलबजावणी करण्यात आली.
>। दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकातील पुतळ्याची उंची वाढविण्याचा निर्णय.
>। इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग यापुढे ‘बहुजन कल्याण विभाग’ म्हणून ओळखला जाणार.
>। राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची ४ हजार ५०० पदांची भरती करणार. राज्यात ९८ अंगणवाडी आणि ७४५ मिनी अंगणवाडी सुरु करण्यास मान्यता.
>। शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे पुरविणार, दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल.
>। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व ४१९ आयटीआयमध्ये ३ वर्षात मूलभूत व आमुलाग्र बदल करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीच्या पुढाकाराने १२ हजार कोटी खर्चाचा प्रकल्प.
>। मराठीतील वेगवेगळ्या विषयांवरील चित्रपट अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी राज्यात 'मिनी चित्रपटगृह' (मिनी मिल्टिप्लेक्स) उभारणार.
>। एसटी महामंडळाच्या २ हजार नवीन बसेससाठी ६०० कोटींचा प्रस्ताव. सार्वजनिक वाहतूक क्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.